© 2026
१५ चैत्र २०८२, आइतबार
१५ चैत्र २०८२, आइतबार
काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी विद्यार्थीको वास्तविक आवाजलाई स्थान दिने उद्देश्यका साथ यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सरकारको योजनाअनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गठनका संरचनाहरू हटाइनेछ । साथै, विद्यार्थीहरूको हकहित र भावनालाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्रहरूको विकास गरिनेछ ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने, विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूको नतिजा मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने जस्ता रणनीतिक योजनाहरू समेत अघि सारेको छ ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
