सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  ।   फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नेपालको सङ्घीय संसद्मा महिलाको उपस्थिति केही बढाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट यस पटक १४ जना महिला प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

यद्यपि समग्र प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो सङ्ख्या अझै न्यून रहेको छ । विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ एक जना पनि महिला निर्वाचित हुन सकेनन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ९५ जना महिला उम्मेदवार मैदानमा थिए । तर उनीहरूमध्ये १४ जना मात्र विजयी भएका छन्, जुन कुल निर्वाचित सांसदको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो ।

विगतको तुलनामा यो सङ्ख्या केही बढे पनि लैङ्गिक समानताको दृष्टिले अझै सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था भने छैन ।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा लामो समयदेखि महिलालाई पार्टी सङ्गठन विस्तार, चुनावी अभियान सञ्चालन र पुरुष उम्मेदवारलाई जिताउने भूमिकामा सीमित गरिएको अनुभव धेरै महिला राजनीतिकर्मीले सुनाउँदै आएका छन् ।

तर यस पटकको निर्वाचनले भने केही हदसम्म त्यो प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएको छ । यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलामध्ये अधिकांश नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का छन् ।

रास्वपाबाट इन्दिरा राना मगर, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रञ्जु दर्शना, रुबिना आचार्य, बिना गुरुङ, कोमल ज्ञवाली, आशा झा, नीतिमा भण्डारी कार्की, आसिका तामाङ, गौरीकुमारी र पुष्पाकुमारी चौधरी निर्वाचित भएका छन् । यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट बासना थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएकी छन् ।

यीमध्ये केही महिला नेतृहरूले आफ्नो व्यक्तिगत संघर्ष र साहसका कारण मतदाताको विश्वास जित्न सफल भएका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी रञ्जु दर्शना गर्भावस्थामै चुनावी मैदानमा उत्रिएकी थिइन् ।

जीवनको संवेदनशील अवस्थामा पनि उनी चुनावी अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी भइन्, जसले महिलाको दृढता र नेतृत्व क्षमताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको विश्लेषण गरिएको छ । उनले १५ हजार ४ सय ५५ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका प्रबल थापाले ६ हजार ३ सय ६४ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसै गरी झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट रास्वपाकी इन्दिरा राना मगर पनि भारी मतान्तरसहित विजयी भएकी छन् । उनले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेकी हुन् ।

राना मगरले ६० हजार १ सय १० मत प्राप्त गर्दा घिमिरेले ११ हजार ३ सय ३८ मत ल्याएका थिए । उनी यसअघि २०७९ सालमा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी थिइन् ।

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट रास्वपाकी तोसिमा कार्की पनि लगातार दोस्रो पटक निर्वाचित भएकी छन् । उनले यस पटक ४३ हजार ९६ मत प्राप्त गरिन् भने नेपाली काँग्रेसका जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ९ हजार ४५ मत प्राप्त गरे । डा. कार्की यसअघि छोटो समयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी थिइन् ।

विगतको निर्वाचनसँग तुलना गर्दा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

तीमध्ये जम्मा ९ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । त्यति बेला एमालेबाट जुलीकुमारी महतो, विद्या भट्टराई, ज्वालाकुमारी शाह र भगवती चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम र डा. तोसिमा कार्की, नेपाली काङ्ग्रेसबाट सीता गुरुङ, माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी भएका थिए ।

यस पटकको निर्वाचनमा विजयी महिलाको सङ्ख्या बढे पनि लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था भने फरक देखिएको छ । प्रदेशका २६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ विजयी हुन सकेनन् ।

लुम्बिनीलाई राजनीतिक रूपमा सक्रिय र उर्वर क्षेत्र मानिए पनि यहाँ महिलाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व शून्य रहनु विडम्बनापूर्ण मानिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १६ लाख ७१ हजार ४७९ महिला मतदाता रहेका छन् । प्रदेशका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ५ सय ९९ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमा ५६ जना महिला उम्मेदवार थिए ।

तर तीमध्ये अधिकांश उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका क्षेत्रको राजनीतिक समीकरण, पार्टीको शक्ति सन्तुलन र विगतको मतभार हेर्दा धेरैले जित्ने सम्भावना न्यून रहेको थियो । ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि महिलालाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा टिकट दिन हिचकिचाएको देखिन्छ ।

यस पटक बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेबाट विमला बिक र रुकुम पूर्वबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुसुमदेवी थापा बाहेक अन्य ठुला दलहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका थिएनन् ।

दलहरूले औपचारिक कार्यक्रम, भाषण र घोषणापत्रमा महिला सहभागिताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने अझै पर्याप्त अवसर दिन नसकेको देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि चुनावी स्रोत–साधनसम्म महिलाको पहुँच सीमित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस पटकको निर्वाचनले संसद्मा महिलाको सङ्ख्या केही बढाए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहुनुले लैङ्गिक समानता र समावेशी लोकतन्त्रका लक्ष्यहरू अझै टाढा रहेको सन्देश दिएको छ । महिला मतदाताको ठुलो हिस्सा रहेको प्रदेशमा महिलाको नेतृत्व नदेखिनु राजनीतिक दलका लागि आत्म समीक्षा गर्ने विषय बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पदम कार्कीका अनुसार महिलाले चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि पार्टीहरूले टिकट दिन कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता कम देखिएको हो ।

उनका अनुसार महिलाहरू इमानदार र अनुशासित ढङ्गले पार्टीको निर्णय मान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि नेतृत्वमा दाबी कम गर्छन् । “महिला राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव जित्न सक्छु भनेर पार्टीसँग दाबी कम गर्ने र जहाँ जे जिम्मेवारी दिइन्छ त्यही स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता सीमित भएको छ,” कार्कीले भने ।

उनले यस पटक नयाँ दलबाट मात्रै महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिएकाले आगामी दिनमा पुराना दलहरूले पनि महिलालाई प्रोत्साहन गरी नेतृत्वमा अघि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख कल्पना अर्यालका अनुसार सामाजिक तथा परम्परागत सोचले पनि महिलालाई राजनीतिमा अघि आउन रोकिरहेको छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी, पारिवारिक जिम्मेवारी र राजनीतिक क्षेत्रमा पर्याप्त संरक्षण तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनुले महिलाहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा लाग्न कठिन बनाएको उनको भनाइ छ । “महिलाले अवसर खोज्ने वातावरण कम हुनु र रुचि देखाउन नसक्नुले पनि सहभागिता कमजोर भएको देखिन्छ,” उनले भनिन् ।

त्यसैले महिलालाई घरपरिवारदेखि नै प्रोत्साहन गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा अघि बढाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।