© 2026
बुटवल ।
प्युठान कुनै बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको उर्वर भूमिका रूपमा चिनिन्थ्यो ।
विगत इतिहास हेर्ने हो भने यहाँ कम्युनिष्ट उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धाबिहीन जस्तै जित निकाल्ने गरेका थिए । तर बदलिएको राजनीतिक परिवेशले प्युठानलाई पनि अछुतो राखेको छैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमै २०१० सालमा पार्टी स्थापना गरेका मोहनविक्रम सिंहदेखि मोहन वैद्य, वामदेव गौतम, लीलामणि पोखरेल, मणि थापा र सूर्य थापासम्मका अनुहार यही भूगोलबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका छन् ।
विगतमा ‘वाम गढ’ को छवि बनाएको यो जिल्लामा यस पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि परम्परागत शक्ति र नयाँ दलबिच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । अहिले कुनै पनि दल गठबन्धन नगरी एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा छन् ।
गठबन्धनविहीन चुनावी प्रतिस्पर्धाले दलहरूको वास्तविक जनाधार नाप्ने अवसर दिएको छ भने मतदातामा देखिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र निराशाले चुनावी समीकरण थप जटिल बनाएको छ ।
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरी नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली युवा नेताका रूपमा उदाएका सूर्य थापा पुनः निर्वाचित हुने लक्ष्यसहित मैदानमा छन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै जिल्लामा एमालेको प्रभाव पुनः स्थापित गरेका थिए ।
यस पटक भने उनीमाथि काँग्रेसका बलिया उम्मेदवार डा. गोविन्द पोखरेलको चुनौती छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरेका उनले विकास र सुशासनको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेका छन् भने थापाले जनताका विकास र सुशासनको चाहना आफू र एमालेले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्नै भन्दै मतदाताकहाँ पुगिरहेका छन् ।
२०७४ र २०७९ का परिणामले प्युठानको चुनाव राजनीतिक उतार–चढावका बिच गुज्रेको छ । २०७४ मा वाम गठबन्धनको लहर बिच राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने २०७९ मा एमालेले बाजी मारेको थियो । यसले प्युठानमा मतदाताको निर्णय स्थिर नरहेको देखाएको छ । यही कारण यस पटकको चुनावलाई फरक ढङ्गबाट हेर्न थालिएको छ ।
यो निर्वाचनमा एमाले र काँग्रेस मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा पनि मैदानमा छन् । रास्वपाबाट सुशान्त वैदिक, जनमोर्चाबाट तिलकबहादुर जिसी र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का उम्मेदवार बनेका छन् । कुल १४ जना उम्मेदवार चुनावी दौडमा रहे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा पाँच जनाबिच सीमित हुने आँकलन गरिएको छ ।
यस पटकको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यहाँ अहिले कुनै गठबन्धन छैन । विगतका चुनावमा देखिएको सहकार्यको समीकरण नहुँदा प्रत्येक दलले आफ्नै संगठन, मतदाता र प्रभाव क्षेत्रमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसले विशेष गरी एमाले र कांग्रेसलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उभ्याएको छ भने साना दलका लागि ‘मत काट्ने’ होइन, ‘निर्णायक’ बन्ने अवसर पनि दिएको छ ।
२०७९ को समानुपातिक मतपरिणामलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको मत आधार यहाँ बलियो देखिन्छ । त्यसबेला एमालेले जिल्लामा सबैभन्दा बढी मत पाएको थियो भने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र रास्वपाले क्रमशः त्यसपछि स्थान ओगटेका थिए । तर समानुपातिक मत सधैं प्रत्यक्षतर्फ सिधै रूपान्तरित नहुन सक्छ ।
उम्मेदवारको छवि, स्थानीय सन्तुलन र मुद्दाले प्रत्यक्ष परिणाम फरक पार्न सक्ने आङ्कलन पनि गरिएको छ । प्युठानमा २०४६ तिर एमालेका मोदनाथ प्रश्रितले संगठन बनाएका हुन् । तर, चुनाव जित्न ०७९ कुर्नुपरेको थियो ।
त्यसबेला प्रत्यक्षमा एमालेका सूर्य थापाले ४१ हजार ११८ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत दलको गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले ३५ हजार ८१४ मत पाएकी थिइन् ।
यस्तै, रास्वपाका कृष्णप्रसाद पोखरेलले ३ हजार ३१८ मत पाएका थिए । सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ एमालेले ३३ हजार ८ सय ४ मत पाएर सबै दललाई दोब्बर बढीले उछिनेको थियो ।
काँग्रेसले १७ हजार ८ सय ५१ मत ल्याएको थियो । यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १३ हजार ३०३ मत ल्याएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९ हजार ९५९ मत पाएको थियो भने रास्वपाले समेत ५ हजार ८५१ मत पाएको थियो ।
जिल्लामा विकासको गति सुस्त रहेको गुनासो कतिपय नागरिकमा छ । धेरै कम्युनिस्ट नेता जन्माएको जिल्लाले अपेक्षित भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी र लगानी आकर्षित गर्न नसकेको धारणा बलियो छ ।
यही असन्तोषलाई नयाँ दलहरूले परिवर्तनको नारा बनाएर मतदातासमक्ष पुगेका छन् । रास्वपाले ‘पुराना अनुहारको विकल्प’ को सन्देश दिँदै मतदातामा लोकप्रियताको नारा दिएर फकाउने कोशिष गरिरहेको छ ।
यद्यपि, काँग्रेस र एमाले दुवै पक्ष आफू नै निर्णायक प्रतिस्पर्धी भएको दाबी गर्छन् । एमालेले आफ्नो बलियो संगठन र विगतको जितलाई आधार मानिरहेको छ भने काँग्रेसले भने यस पटक परिवर्तनको लहर आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरिरहेको छ । स्थानीय तहसम्म फैलिएको संगठन संरचना, कार्यकर्ता परिचालन र घरदैलो अभियानले जिल्लाको राजनीतिक तापक्रम उच्च बनाएको छ ।
उम्मेदवारहरू बिहानदेखि रातिसम्म गाउँ–टोल केन्द्रित अभियानमा व्यस्त छन् । इतिहास हेर्दा, २०४८ सालमा काँग्रेसले जित निकालेपछि प्युठानमा क्रमशः कम्युनिस्ट शक्तिहरू हावी हुँदै आएका छन् ।
२०५६ पछि जनमोर्चा र त्यसपछि माओवादी तथा एमालेले जिल्लामा प्रभाव जमाएका छन् । २०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र १ मा सीमित भएपछि जनमोर्चा विजयी भयो भने २०७९ मा एमालेले नतीजा आफ्नो पक्षमा ल्यायो ।
हाल जिल्लामा दुई नगरपालिका प्यूठान र स्वर्गद्वारीसहित सात गाउँपालिका रहेका छन् । १ लाख ६१ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको यस जिल्लामा ग्रामीण मत निर्णायक मानिन्छ । भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीहरूमा उम्मेदवारको पहुँच र प्रत्यक्ष सम्पर्कले परिणाममा प्रभाव पार्ने आङ्कलन गरिएको छ ।
यस पटकको चुनाव केवल दलबिचको प्रतिस्पर्धा होइन, मतदाताको मनोविज्ञानको परीक्षा पनि पनि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।