सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाली राजनीतिमा केही मुद्दाहरू धेरै जटील रूपमा जेलिएका छन् ।

यिनीहरू परस्परमा अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित गर्ने क्षमता राख्दछन् । तसर्थ राजनीतिक स्थीरता र मुलुकको समृद्धिका लागि चुनौति बनेका यी पक्षहरूका बारेमा यथार्थ विश्लेषण र समाधानसहितको निष्कर्ष निकाली कार्यान्वयनमा लाग्नु अपरिहार्य भैसकेको छ ।

यही क्रममा यहाँ ती मुद्दाहरू र तिनीहरूको प्रभाव एवम् समाधानका बारेमा विचार प्रस्तुत गरिएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरताः नेपाल सँधै राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेको छ । विशेषगरी सरकार निर्माणका क्रममा फरकफरक राजनीतिक सिद्धान्त, पृष्ठभूमि र कार्यक्रम भएका बामपन्थीहरू, काँग्रेस र मधेशवादी वा क्षेत्रीय महत्वका दलहरूसँग समेत गठबन्धन गर्ने गरिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा गठबन्धनपछि मात्र दलहरूले सहमतिको खाका निर्माण गर्दछन् । तर केही समयको अन्तरालमा ती गठबन्धनमा रहेका दलहरूका नेतृत्वको जुँगाको लडाईं वा नियुक्ति र ब्यक्तिगत स्वार्थ संघर्ष, वैदेशिक चलखेलका गोटी बनेका कारण गठबन्धन तोड्ने र अर्को सरकार निर्माणमा लाग्ने गर्नाले अस्थिरता रहिरहेको छ ।

यहाँ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले बहुमत र दुई तिहाइसहितका एकल र गठबन्धन सरकार टिकाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि स्थापनाको छोटो अवधिमै विभिन्न ठूला दलसँग तालमेल गर्ने र सत्ता र सत्ताबाहिरको चरित्रमा पुराना दलहरूभन्दा तात्विक रूपमा फरक देखिएन ।

वैकल्पिक शक्तिको वकालत गरेका डा. बाबुराम भट्टराई पनि मुलुकको समस्या समाधानका लागि ब्यक्तिगत रूपमा समेत योगदान गर्न सकेका छैनन् । यसरी संसदीय जोड घटाउका खेलबाट अस्थिर बनिरहेकोमा स्थिरताको सम्भावना बढेका समयमा आन्दोलन हुन्छन् र पुनः अस्थिरता र संसय पैदा हुन्छ ।

उदाहरणका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोह, राजदरबार हत्याकाण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाका कारण संसद र राजाकाविचको संघर्ष, जेन्जीका नाममा भएको आन्दोलनहरूको नतीजाबाट पनि अस्थिरता नै बढेको छ । त्यसैगरी ठूला नेताका घमण्ड, निषेध र पेलाईका कारण सौताका रिसले पोइको काखमा पिसाब गर्ने भनेजस्तै केही नेताहरूले जीवनभर दुःख गरेर बनाएको दल समेत त्यागेर अर्को दलमा प्रवेश गर्ने पनि भैरहेको छ ।

दलको नेता र जनप्रतिनिधिको अवसर प्राप्त हुन नसकेमा दल त्याग्ने र नेतालाई गाली गर्ने चलन बढेको छ । नयाँ दलहरूमा समेत पुराना दलहरूबाट कारवाहीमा परेका वा असन्तुष्टहरू जम्मा भएर राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिन्छ । परिवर्तनको अनुभूति नहुनुः नेपालमा समय समयमा राजनीतिक एवम् शासन ब्यवस्था परिवर्तन भैरहन्छन् । ती परिवर्तनहरू संबिधानमा संस्थागत गरिन्छन् । तर ती संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, पुँजी र जनशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहन्छ ।

त्यसपछि आन्दोलनका आश्वासन र परिवर्तनको आशा बोकेका आममानिसहरूमा निराशा बढ्छ । असन्तुष्टिहरू सतहमा पोखिन्छन् र तीनै असन्तुष्टिहरूलाई सत्ताभन्दा बाहिर रहेकाहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्छन् । यस प्रकारका षडयन्त्रपूर्ण जालसाजीका आदर्श भाषण र प्रचारबाजीमा सोझा नेपालीहरू भड्किन्छन् ।

बि. सं. २००७ सालपछि परिवर्तनको ठूलो आशा थियो । तर नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलह र अस्थिरताका कारण निर्बाचन २०१५ सालमा मात्र हुन पुग्यो । नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षाका कारण २०१७ मै दलीय ब्यवस्था सहित खारेजीमा प¥यो । राजाले यसरी ल्याएको निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको विरोध निरन्तर भयो र २०४६ सालको परिवर्तन भयो ।

२०४७ सालको संबिधानको पूर्ण पालना हुन सकेन । २०६३ मा अर्को अन्तरिम संबिधान बन्यो । संबिधान सभाबाट ९१ प्रतिशत सदस्यको बहुमतले २०७२ असोज ३ गते पारित नेपालको संबिधान कार्यान्वयन हुन नपाउँदै संघीय शासन प्रणालीको विरोध हुनथाल्यो ।

अहिले प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्दै २०७९ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा चुनाव नलडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि फागुन २१ को चुनावका लागि उठेको छ । धर्म र शासन पद्धतिका नाममा नेपालको संबिधानको विरोध भैरहेको छ । आउने चुनावले के यो मुद्दाको छिनोफानो गर्ला ? चुनावी एजेण्डामा यी विषयमा प्रष्ट नदेखिएका दलहरूले संसदमा कुन आवाज उठाउने हुन् निश्चित छैन ।

ठूलो संघर्षले प्राप्त संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयन कमजोर हुनु र कार्यान्वयन हुन नपाउँदै विरोध सुरू हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा बहुमतको दम्भ, अकर्मण्यता र अदूरदर्शिता छ भने अल्पमतको धैर्यता छैन । संघीय राज्य ब्यवस्थापछि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका वीच समन्वय, सहकार्य र सक्षमता देखिएन । आम्दानी र स्रोतको केन्द्रीयतामाथि कब्जागर्न मात्र ध्यान गयो । प्रदेश र स्थानीयले अधिकारको सदुपयोग गर्ने क्षमता देखाएनन् भने संघले सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणकै निरन्तरता दिएको पाइयो ।

आर्थिक अब्यवस्थाः  नेपालको उत्पादन र निर्यात दर अत्यन्तै न्यून रहेको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन भैरहेको छ । आयातमा उच्चनिर्भरता र न्युन निर्यातका कारण नेपालको बैदेशि कब्यापार घाटा बढिरहेको छ । चालू आ. व. को पहिलो चौमासिकमै ६४९ बिलियन रूपैयाँ घाटा भएको छ ।

यसको मुख्यकारण उत्पादन अत्यन्त कम हुनु हो जसले गर्दा निर्यात समेत कम हुने गर्दछ । जस्तै कि नेपालको आयात रू ७६६.१८ बिलियन हुँदा निर्यात रू ११६.५० बिलियनमात्र रहेको छ । यसको साथै हरेक तहमा रहेको भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्र समेत कमजोर भएको छ ।

अनुशासनहीनता, दण्डहीनता बढेको मात्र नभै भ्रष्टाचारीहरूलाई उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासकीय संरक्षण छ । अझपनि २०.४१ प्रतिशत मानिसहरू गरिवीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अवसर प्राप्त र अप्राप्तकावीचमा खाडल सिर्जना भएको छ । जातीय आधारमा तोकिएका राज्यका सहयोग प्रावधानहरू पनि जसलाई आवश्यक छ उनीहरूको पहुँच बाहिर छ र जसलाई आवश्यकता थिएन उनीहरूको सुविधाका लागि प्रयोग भैरहेको देखिन्छ ।

अर्थात् राज्यको सिमित स्रोतको वितरण पनि सही तरिकाले भएको छैन । आमनागरिकहरूमा उपभोक्तावादी विलासी जीवनशैलीप्रति आकर्षण बढेको कारण आम्दानीलाई उत्पादनमा लगाउनेभन्दा उपभोगमा लगाउने चलन बढेको कारण आर्थिक परनिर्भरता बढेको छ । नागरिकहरू श्रम गर्न नचाहने, राज्यले संस्थान, उद्योग, कारखाना बन्द गर्ने, र आवश्यक वस्तुको आयात गर्ने गरेका कारण आर्थिक स्थिति कमजोर भएको छ । आर्थिक परनिर्भरता बढेसँगै वैदेशिक हस्तक्षेप पनि बढिरहेको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थाः नेपाल एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारण आर्थिक कमजोरी मात्र भएको नभै यसको प्रभाव भूराजनीतिमा पनि परेको छ । तीनतिर भारत र एकतिर चिनको सीमाना रहेको नेपालका यी दुवै छिमेकीहरू विश्व अर्थ एवम् राजनीतिक ब्यवस्थाका ठूला शक्ति हुन् । नेपालले यी दुवैसँग गर्ने ब्यवहारमा दक्षिणको भारततर्फ ब्यापारिक एवम् साँस्कृतिकहिसाबले बढी प्रभाव परेको देखिन्छ र यसले राजनीतिमा पनि महत्व राख्दछ ।

उत्तरको चीनसँग परापूर्व कालदेखि सम्बन्ध राम्रो छ । यी दुई देश फरक राजनीतिक शास्त्रमा चलेका हुनाले नेपालले सम्बन्ध बनाउँदा चनाखो हुने गर्दछन् । केही वर्षयता अमेरिकी चासोसमेत नेपाली राजनीतिमा बढेको छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा अन्तरदलीय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र मुद्दालाई साझा तरिकाले विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने चलन छैन ।

पक्षधरता देखिने भएकोले समय समयमा पक्षीय पक्षपोषणको आलोचना खेप्ने गरेको पाइन्छ । यी मुख्य मुद्दाहरू बाहेक नेपालमा माओवादी विद्रोहको अन्त्यका समयमा बाँकी राखिएका शान्ति प्रक्रियाका केही कार्यहरू अझै पूरा गरिएका छैनन् । सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजी आयोगका कार्यहरू अझै पूरा गरिएका छैनन् ।

अर्को जेन्जी आन्दोलनको छानविन आयोगको काम समेत समय थपिने क्रममा छ । पछिल्ला दिनहरूमा न्यायाधिशहरूमाथि दबाब बढिरहेको भन्ने प्रधान न्यायाधिशकै अभिब्यक्ति आउनुले समेत कानुनी राज्यको अपहेलना बढेको देखिन्छ । एकातिर भ्रष्टाचारी, अपराधीलाई दलहरूको संरक्षण हुने अर्कोतिर न्यायालयपनि स्वतन्त्र हुन नपाउने हो भने न्याय मर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

कानूनी शासन र दण्डसजायँ वा सफाइको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुनुपर्ने मुद्दा बनेको छ । त्यसैगरी दलभित्रै र दलहरूकावीच स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी रहेको छ । यसले गूट, फूट र लूटको धन्दा चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताको राजनीतिमा भूमिकाको खोजी भैरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा रहेका यी मुद्दाहरूको दुष्चक्र सिर्जना भएको छ ।

जस्तै कि राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार बन्ने र ढल्ने भैरहँदा नीति नियम र विकास निर्माणमा अन्यौल हुने, प्राथमिकता परिवर्तन हुने, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर भै दण्डहीनता, भ्रष्टाचार जस्ता अनैतिक कार्य बढ्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, कानुन एवम् संबैधानिक ब्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयनका कारण जनतामा निराशा बढ्ने र पुनः राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने चक्र चलिरहेको छ ।

त्यसैले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास निर्माण र उत्पादनशीलता बढाई नागरिकलाई समृद्धि र सेवा प्रदान गर्ने नेतृत्वका लागि आगामी निर्वाचनले योगदान गरोस् । कुनै भावनात्मक वा कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सस्तो लोकप्रियता कमाउने विषयवस्तुमा विश्वास गरियो भने यो अवसर पनि गुम्ने देखिन्छ ।