सामग्री खोज्नुहोस्

आम निर्वाचन आउन अव २५ दिन मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारहरू घरदैलो गरिरहेका छन् ।

घरदैलोकै क्रममा उम्मेदवारहरूले मतदातामाझ पूरा हुने पनि र गर्न नसकिने बाचा कसम खाइरहेका छन् । मतदाता बर्षौदेखिको उही आश्वासनले उम्मेदवारहरूको कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । उदाहरण हो पहाडी क्षेत्रका किसानको पिडा ।

धेरै उम्मेदवारले पहाडी क्षेत्रका किसानले उठाउँदै आएको बाँदर तथा जङ्गली जनावरले उठीबास लगाएकोले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । बर्षौदेखिको यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

धेरै कुरा उठेपछि सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा ग¥यो । एक वर्षको अवधि पूरा भयो तर किसानको समस्यामाथि मलहम लगाउने प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेन । सरकारले गत वर्ष गरेको यो घोषणाले किसानले पाउँदै आएको सास्ती केही भए पनि हट्ने विश्वास गरेका थिए तर समस्या उही छ ।

उम्मेदवारहरू यो पटक पनि भोट माग्न घर आँगनमा आएका छन् र उही आश्वासन लिएर आएका छन् । किसानका समस्या भने ज्युँका त्यूँछन । सरकारले रातो बाँदर र बँदेललाई गत वर्ष एक बर्षका लागि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थिए । त्यसको अवधि पूरा भएको छ ।

तर, एकातिर समस्या समाधान भएको छैन भने अर्कोतर्फ बाँदर र बँदेल तथा जङ्गली जनावरको सास्ती कम भएको छैन । सरकारले गत वर्ष घोषणा गर्दैगर्दा किसानलाई केही भए पनि राहत मिलेको थियो तर नियन्त्रणको अर्को प्रभावकारी उपायको खोजी नहुँदा किसानको पीडा उस्तै छ । खेतबारीबाट लखेट्दा रातो बाँदर र बँदेल मरे किसानलाई कानुनी कारबाहीको नियम छ ।

मन्त्रालयले त्यसअघि पनि २०८० मंसिर ७ मा बँदेललाई एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो । रातो बाँदर र बँदेलले पहाडमा लगाएको खेती नष्ट गरिदिने गरेका कारण उत्पादन नै नहुने अवस्था आएपछि स्थानीयलाई पहाड छोडेर तराई झर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

किसानले बाँदर र बँदेललाई मार्न समेत नपाउने र उल्टै कानुन लाग्ने हुँदा देखेर पनि केही नगर्ने अवस्थाले चुनौति सिर्जना गरेको छ । रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा धनजनको हानी नोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामूहिक रूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदा केही हदसम्म यो समस्या समाधान भएको महसुस गरिएको अवस्थामा पुनः सरकारले एक वर्ष अझै म्याद थप गरी जङ्गली जनावरलाई हानिकारक घोषणा गर्नु किसानको माग हो ।

पहाडी क्षेत्रका किसानको माग सम्बोधन गर्नेगरी आगामी दिनमा पनि गरिने व्यवस्थाले पहाडमा खाद्यान्न संकट समाधानमा पनि सहयोग पुग्ने निश्चित छ । अतः निर्वाचनको क्रममा घरघरमा आउने उमेदवारलाई मतदाताले यही माग दोहो¥याउनुपर्दछ ।

जसरी एक बर्षअघि रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन नपाइने कानुनका कारण समस्यामा परेको बेला वन मन्त्रालयले गाँठो फुकाउने काम गरेको थियो, अवपनि समस्या समाधानको पहल गरियोस् । किसानको खेतमा यी वन्यजन्तु आए भने समाउन र धपाउन पाइने कानुनी हैसियत किसानसंग भयो भने पहाडका खेत बाँझिने छैनन् ।

विभिन्न राजनैतिक दलका उमेदवारहरूले पनि पहाडका किसानको मूख्य चुनौति बनेको जङ्गली जनावरको समस्या समाधानमा बाचा मात्रै होइन, सरकारलाई झकझक्याउने र भोली बन्ने अर्को सरकारले यो विषयलाई मूख्य मुद्दा बनाई समाधानको प्रतिबद्धता जनाउनु जरुरी छ ।

कृषि हानिकारक घोषित भएका वन्यजन्तु वा पन्छीलाई तोकिएको सर्त र बन्देजको अधीनमा रही खेत, खला, बारीमा बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेतर्फ ध्यान जाओस् ।

दल सम्बद्ध उमेदवारहरूले अव पहाडका किसानको यो समस्या समाधानमा जनतालाई आश्वासनको पोकामात्रै होइन, समाधानको पहलकदमी लिने गरि घोषणापत्रमै उल्लेख गरी दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ ।