सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, २० माघ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतालाई भारतले खुसीका साथ स्वागत गरेको छ । यस सम्झौताले राष्ट्रका निर्यात वस्तुहरूमा कर कटौती गर्ने प्रतिज्ञासँगै महिनौँदेखि कायम अनिश्चितताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले यसको कार्यान्वयन र विवरणबारे सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।

ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने वाचा गरेपछि यो सम्झौता सम्भव भएको बताएका छन् । उनले गत वर्ष लागू गरिएको २५ प्रतिशत कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेका हुन् । साथै नयाँदिल्लीले अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला तथा अन्य वस्तुहरू पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका खरिद गर्न सहमत भएको पनि उनले बताएका छन् । भारतको रुसी तेल खरिदमा लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क हटाइएको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बताए ।

गत वर्ष अप्रिलमा व्यापक शुल्क घोषणा भएयता वासिङ्टनले धेरै मुलुकसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि भारतीय अधिकारीहरू यस प्रक्रियामा पछि परेका थिए । सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ताहरू विचलित भएका थिए र विदेशी कोषहरूले भारतीय बजारबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी फिर्ता लगेका थिए ।

तर सोमबार ढिलो गरिएको घोषणापछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ । मुम्बईको बेन्चमार्क निफ्टी सूचकाङ्क खुल्नेबित्तिकै करिब पाँच प्रतिशतले बढेको थियो ।

भारतीय निर्यात सङ्गठन महासङ्घले यो सम्झौतालाई ‘सबै सम्झौताको पिता’ को संज्ञा दिएको छ । महासङ्घका अनुसार यसबाट धेरै क्षेत्रमा अर्डर तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महासङ्घका महानिर्देशक अजय सहायले अब भारतीय निर्यातकर्ताहरू दक्षिणपूर्वी तथा दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धीसँग समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताएका छन् ।

उच्च अमेरिकी शुल्कका कारण ढिलाइमा परेका परिधान र जुत्ता उद्योगले तत्काल राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । सामान्यतया गर्मी सिजनका अर्डरहरू डिसेम्बरसम्ममा टुङ्ग्याइने भए पनि शुल्कका कारण धेरै अर्डर रोकिएको र अब ती पुनः भारततर्फ फर्किन थालेको उनले बताए ।

स्मार्टफोन र जेनेरिक औषधि केही हदसम्म सुरक्षित भए पनि श्रमप्रधान उद्योग, समुद्री उत्पादन तथा रत्न–गहना क्षेत्र बढी प्रभावित भएका थिए । सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाका जी पवन कुमारका अनुसार अघिल्लो उच्च करका कारण अमेरिकी बजारमा निर्यात घटेको थियो । भन्सार शुल्क १८ प्रतिशतमा झरेपछि समुद्री उत्पादनको निर्यात पुनः बढ्ने र अघिल्लो स्तरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि विश्लेषकहरूले सम्झौताका धेरै पक्ष अझै स्पष्ट नभएको औँल्याएका छन् । भारतले अमेरिकी वस्तुमा शुल्क शून्यमा झार्ने दाबी र कृषिजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँचको विषयमा अझै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । अर्थशास्त्री विश्वजीत धरले सम्झौताबाट फाइदा भए पनि ठूलो तस्वीर स्पष्ट नभएको बताए ।

दिल्लीस्थित थिङ्कट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवले पाँच खर्ब डलर खरिदको लक्ष्यलाई आकांक्षामात्र ठानेका छन् । उनका अनुसार संयुक्त वक्तव्य, वार्ताको पाठ र कार्यान्वयनमा स्पष्टता नआएसम्म यसलाई अन्तिम सम्झौताभन्दा राजनीतिक सङ्केतकै रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । रासस