खोज

काठमाडौँ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले दुई पटक निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७३ सालमा यस विषयमा समान आशयको फैसला सुनाएको थियो । २०७३ फागुन १३ गतेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाहीको मागसहित अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले सर्वोच्चमा दोस्रो पटक मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

त्यस्तै, २०७९ वैशाख १५ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि अदालतको फैसला अनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ता नेपालले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।