सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम रायमाझीले दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

दफा ७१ (२) अनुसार दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेका कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने आधार आएमा मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । रायमाझीले यही आधारमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि आदेश सदर गरेपछि रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।