सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् ।

रायमाझीले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझीले पुस २४ गते बिहीबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम निवेदन दिएका हुन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले सोही दफा अन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार प्राप्त भएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि अदालतले सुनुवाइ गरी निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । रायमाझीले यही प्रावधान टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध रायमाझीसहितका अभियुक्तहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।