Butwal Today

अब नेपालीले अमेरिकाको भिसा आवेदनमा धरौटी राख्नुपर्ने

२३ पुष २०८२, बुधबार
अ+
अ-

 काठमाडौं, २३ पुस ।

अमेरिकाले भिसा नियममा व्यापक कडाइ गर्दै नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जनवरीमा जारी गरेको पछिल्लो अपडेटअनुसार अब नेपाली नागरिकहरूले पनि अमेरिकाको बी–१/बी–२ (पर्यटक तथा व्यावसायिक) भिसाका लागि आवेदन दिँदा धरौटी रकम राख्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाललाई जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी उक्त सूचीमा राखिएको हो । भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकृतले आवेदकको अवस्थाको मूल्यांकन गरी धरौटी रकम तोक्नेछन् । धरौटी रकम न्यूनतम ५ हजार अमेरिकी डलर र अधिकतम १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म हुन सक्नेछ ।

उक्त रकम अमेरिकी सरकारको आधिकारिक पोर्टल पे डट गभ मार्फत सिधै जम्मा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि तेस्रो पक्ष वा एजेन्टलाई धरौटी रकम नबुझाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

भिसा बन्ड राखेर अमेरिका जाने नेपालीहरूले अब जुनसुकै विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार उनीहरूले अमेरिका प्रवेश गर्दा र अमेरिका छोड्दा तोकिएका तीन वटा विमानस्थल मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

ती विमानस्थलहरूमा न्युयोर्कस्थित जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वासिङ्टन डिसीस्थित वासिङ्टन डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बोस्टनको बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् ।

यी बाहेक अन्य विमानस्थल प्रयोग गरेमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने र भविष्यमा अमेरिकामा प्रवेशमा रोक लाग्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ ।

यसरी राखिएको धरौटी रकम पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ । तर त्यसका लागि आवेदकले तोकिएका सबै शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्रै अमेरिका छोडेको, भिसाका सर्त उल्लंघन नगरेको र तोकिएका तीनवटै विमानस्थलमध्ये कुनै एकबाट बाहिरिएको अभिलेख देखिएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिसाको म्याद नाघेर अमेरिकामा बसेमा वा त्यहाँ पुगेर शरण (असाइलम) माग गरेमा धरौटी रकम जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, अमेरिका पुगेपछि समयमै आफ्नो देश नफर्कने नागरिकहरूको संख्या बढी भएका देशहरूलाई लक्षित गरी यो पाइलट प्रोग्राम लागू गरिएको हो ।

नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया र भेनेजुएलासहित ३८ देश हाल यो सूचीमा परेका छन् ।