सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, १९ पुस ।

दाङमा भएको जेन–जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहको आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिन थालेको छ । आन्दोलनका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी र संरचनागत क्षति भएपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती वा संशोधन गर्ने तयारी थालेका छन् ।

जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले नगर तथा गाउँ सभा सुरु गरिसकेका छन् भने केही तयारीकै चरणमा छन् । केही पालिकाले स्पष्ट रूपमा बजेट कटौती नगर्ने बताए पनि व्यवहारमा कार्यक्रम घटाउने, योजना पछाडि सार्ने जस्ता निर्णय मार्फत घुमाउरो रूपमा बजेट कटौती गरिरहेका छन् ।

दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । तीमध्ये केही पालिकाले आन्तरिकतर्फको बजेट करिब १० प्रतिशत कटौती गर्ने गरेका छन् ।

घटाएर अब ४० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइने घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । बजेट कटौतीका कारण वडास्तरका विकास योजना, साना पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय आवश्यकताका कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका महाशाखा तथा शाखागत कार्यक्रमको बजेटमा समेत ७० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । नगर स्तरीय योजनामा ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरिने जनाइएको छ ।

ठेक्का भइसकेका योजनाबाहेक नयाँ ठेक्का लाग्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनामा बजेट कटौती लागू हुने भएकाले नयाँ विकास योजना सुरु गर्न कठिनाइ हुने सङ्केत गरिएको छ ।

देउखुरीका सबैजसो पालिकाको राजस्वको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ भए पनि राजस्व सङ्कलनमा कमजोर देखिएका छन् ।  गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले नदीजन्य पदार्थ भए पनि लक्ष्यअनुसार सङ्कलन हुन नसकेको बताए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नगरपालिका कार्यालयमा क्षति पुगेकाले मर्मत, पुनर्निर्माण र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि अतिरिक्त खर्च बढेको केसीले बताए । यद्यपि कर्मचारीको तलब–भत्ता र अनिवार्य प्रशासनिक खर्च समेटिएको चालुतर्फको बजेटमा भने कुनै कटौती नगरिएको नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबिच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले बहु वर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिइने र सबै योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा चुनौती भने स्वीकार गरिएको छ । लमही नगरपालिकाले बजेट संशोधन गर्ने भए पनि कटौती नगर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीका अनुसार हालसम्म राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुने अनुमान गरिएको छ र सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको आर्थिक दबाबले दाङका स्थानीय तहलाई खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्न बाध्य बनाएको छ । बजेट कटौतीले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिए पनि स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक सेवा र प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।