खोज

काठमान्डौ, २४ मंसिर ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी ९नवयुवा पुस्ता० ले मानव अधिकारलाई कागजी कानुनमा सीमित नराखी व्यवहारमा कसरी लागू भइरहेको छ भन्ने पक्षमा बढी केन्द्रित हुने बताएकी छन् । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ पुस्ताको सक्रियता र खबरदारी लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण रूप रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता—जेनजी—ले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा मात्र होइन, व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर बुझ्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो र म यसलाई सम्मान गर्दछु ।”

युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

मानव अधिकारका प्रमुख चुनौतीबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा गम्भीर अवरोधको रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार, “भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो । कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा बिरामी उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छन् ।”

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार जुनसुकै हदसम्म कडाइ गर्ने स्पष्ट संकेत दिँदै भनिन्, “पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन । यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।”