© २०२३
काठमान्डौ, २३ मंसिर ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि उनले न्यायालयको निर्णयलाई न्यायको विजय भनेर स्वागत गरेका छन् ।
शाक्यले सरकारले गरेको निर्णयबाट आफू पीडित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले राहत मिलेको बताए । उनले भने, “न्यायालयको निर्णयले ठूलो राहत महसुस भएको छ ।”
शाक्यले आफ्नो अनुभव, योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता तथा प्राधिकरणको हितमा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरे ।
ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दै मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलसमेत रहेको संयुक्त इजलासले सोमबार शाक्यको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई पूर्वस्थापनाका लागि आदेश जारी गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी ढंगले पदबाट हटाइएको ठहर गरेको छ ।