खोज

नेपालको संविधानले न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भए तापनि संविधान र कानून बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । स्थानिय तहबाट छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नकै लागि नेपालको संविधान,२०७२ ले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसको उपधारा १ मा कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमका क्षेत्राधिकार दिइएको छ । पारिवारिक, समाज तथा छरछिमेकमा परिरहने सामान्य किसिमका विवाद निरूपणको जिम्मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिले आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला–मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र बहाल सुविधा, अरूको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूखबिरुवा लगाएको, बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, घर बनाउँदा कानूनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएकोलगायतका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई छ ।

त्यसैगरी, कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेकोलगायतका विवादको सुनुवाइ न्यायिक समितिले गर्न पाउँछ । सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले मिची खाएको, अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, अङ्गभङ्गबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने, कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडेको वा लापरबाही गरी पालेर अरूलाई असर पुर्याएको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर भएका र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सकिन्छ । यस्ता मुद्दामा न्यायिक समितिले हारजितको फैसला सुनाउन भने पाउँदैन ।

न्यायिक एकाइमा पर्न आउने सबै प्रकृतिका मुद्दाको कारबाई किनारा गर्ने समय, विधि र प्रक्रियाहरू छन् । प्रहरी र अदालतमा पर्ने अधिकांश मुद्दा उल्लिखित प्रकृतिका हुन् । यसलाई स्थानीय न्यायिक एकाइमा नै सुनुवाइ भएमा अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै पीडितले सहजरूपमा न्याय पाउनेछन् । त्यसको निम्ति न्यायिक एकाइका पदाधिकारीहरूमा दक्षता, कानूनी सल्लहाकार, दक्ष जनशक्ति, इजलास र स्रोत साधन हुनुपर्छ । अधिकांश पालिकाले नै न्यायिक एकाइबारे राम्रोसँग बुझेका छैनन् । तसर्थ पहिले पालिकाका पदाधिकारीहरूले बुझ्नु जरुरी छ । (ज्ञवाली, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत छन्)