© २०२३
३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतको बिहार राज्यमा हालै विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचनमा विजयी भएका ९० प्रतिशत विधायक (सांसद) करोडपति रहेको पाइएको छ । बिहारको कूल २४३ सिटमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएका १३० जनामाथि आपराधिक मुद्दा समेत दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन पारदर्शितामा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संगठन एशोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (एडीआर) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपाली आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेका विधायकको संख्या केही घटेको छ ।
सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा ६८ प्रतिशत विधायकविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता थियो । यद्यपि यसपाली पनि निर्वाचित ५३ प्रतिशत विधायकविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको पाइएको छ ।
एडीआरले बिहार विधानसभा निर्वाचन–२०२५ मा निर्वाचित उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि र उनीहरूको हालको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा बिहार विधानसभाका २४३ सिटमा निर्वाचित विधायकको आपराधिक रेकर्ड, शिक्षा, सम्पत्ति आदिको विश्लेषण गरिएको छ ।
चुनाव जितेका धेरैजसो, अर्थात् १४३ उम्मेदवारमाथि गम्भीर आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूमाथि हत्या, अपहरण, महिला हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याउने साथै चुनावसँग जोडिएका संगीन अपराधका मुद्दा छन् ।
निर्वाचित १९ जना विधायकविरुद्ध हत्याको प्रयासको मुद्दा दर्ता छ । यस्तै ६ जनाविरुद्ध हत्यामा संलग्नता र ९ जनाविरुद्ध महिला हिंसाको मुद्दा दर्ता छ ।
प्रति व्यक्ति आयका हिसाबले बिहार भारतको सबभन्दा गरिब राज्य मानिन्छ । तर, यहाँका नेताको सम्पत्ति भने अत्यधिक रहेको पाइएको छ ।
एडीआरको प्रतिवेदन अनुसार यसपटक बिहार विधानसभामा निर्वाचित २४३ मध्ये ९० प्रतिशत विधायक करोडपति छन् । सन् २०२० को चुनावमा यो आंकडा ८१ प्रतिशत थियो । यसपाली निर्वाचित ५५ जना विधायकसँग १० करोड (भारु)भन्दा बढीको सम्पत्ति छ । यस्तै ४४ विधायकसँग ५ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ । ११९ जनासँग कम्तीमा १ देखि ५ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एडीआरको विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचित सबै विधायकको सम्पत्ति जोड्दा कूल २,१९२.९३ करोड (भारु) आसपास हुन्छ, अर्थात् औसत सम्पत्ति ९ करोड आसपास छ । सन् २०२० को चुनावमा निर्वाचित विधायकसँग औसत ४.३२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति थियो ।
हरेक राजनीतिक दलमा करोडपति विधायकको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको छ । जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) का ८५ मध्ये ७८ जना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ८९ मध्ये ७७, राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) का २४ मध्ये २४, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी–राम विलास पासवान नेतृत्वको) का १९ मध्ये १६, कांग्रेसका सबै ६ र अल इन्डिया मज्लीस–ए–इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआईएमआईएफ) का ५ जना विधायक करोडपति छन् ।
यसपटकको बिहार विधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका ८४ विधायक पाँच कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढेका छन् ।
१४७ विधायकसँग स्नातक (ग्राजुएसन) वा सो भन्दा बढीको शैक्षिक योग्यता छ । यस्तै सात विधायकले आफूलाई साक्षर मात्र बताएका छन् । पाँच विधायकले डिप्लोमा (प्लस टु वा सो सरह) गरेका छन् ।
उमेरको हिसाब गर्दा बिहार विधानसभामा निर्वाचित २६ प्रतिशत विधायकको उमेर ६१ देखि ८० वर्षको बीच छ । ५९ प्रतिशत (१४३ जना) विधायकको उमेर ४१ देखि ६० वर्षको बीच छ । युवा विधायकको संख्या १६ प्रतिशत मात्रै छ, जो २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा पर्छन् ।
गत १४ नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको बिहार विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी र नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) सम्मिलित गठबन्धन, एडीएले भारी बहुमत हासिल गरेको छ । २०२ सिटका साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एडीए) ले बहुमत ल्याएको हो ।
बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवका सुपुत्र तेजस्वी यादवलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको महागठबन्धनको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो । कांग्रेस पनि समावेश भएको महागठबन्धनले यसपालीको चुनावमा जम्मा ३५ सिट जितेको छ ।