सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २२ कार्तिक ।

गत वर्ष जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाका खोलाजन्य निकासीका लागि ठेक्का गर्न नसक्दा करोडौँ राजस्व गुमाउन परेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नगरपालिकाले पहल थालेको छ ।

डिभिजन बन कार्यालयसँग केही असमझदारीका कारण खोला निकासी रोकिदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभाव देखि नगरपालिकाको राजस्व समेत गुम्दा अहिले खोला निकासी लागि नगरपालिकाले पहल थालेको हो ।

खोला निकासीका लागि ठेक्का गराउन नसक्दा नगरपालिकाको राजस्व मात्रै नभई खोलाजन्य सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या आएको हुँदा अहिले बेलामै निकासीका लागि नगरपालिका आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको नगरपालिकाका उपमेयर सूर्य दुबेले जानकारी गराए ।

उनका अनुसार गत वर्ष खोला ठेक्का नलाग्दा नगरपालिकाको १० करोड बढी राजस्व गुमेको थियो । खोलाका निकासीका लागि सरोकारवाला कार्यालयसँग सहकार्य गर्नका लागि कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल र प्राविधिक तयारी भई रहेको छ, राजस्व प्रमुख समेत रहेका उपमेयर दुबेले भने, गत वर्ष नगरपालिकाकै केही गलत रवैयाले राजस्व गुम्न पुगेको हो,त्यो कुरा अहिले हुन दिन्नौँ ।

त्यसका लागि प्रमुख प्रशासकीय र प्राविधिकहरूसँग पनि छलफल भई रहेको छ । बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरूका खोलाजन्य सामग्रीको निकासी गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएको भन्दै सुनवल नगरपालिका स्थित खोला निकासी रोकिँदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको दाबी गरिएको थियो ।

खोला निकासी रोकिदा राजस्व पनि गुमाउन परेको थियो । खोलाजन्य सामग्री (ग्राभेल,गिट्टी र बालुवा र ढुङ्गा) निकासीमा अवरोध सृजना भए पश्चात् यस्तो समस्या देखिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका थिए ।

सुनवलको खोलाले सुनवल नगरपालिकालाई मात्रै नभई जिल्लाभरि निर्माण सामाग्री आपूर्ति गर्ने खोलाजन्य सामग्रीको स्रोत हो । जिल्लामा अर्ब बढीको सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् तर सामाग्री अभावले ती सडकका काम गर्ने समस्या देखिन थालेको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

आयोजनाहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने गरी स्टिमेट गरिएका छन्, । नजिकका खोलानालाबाट निकासी नहुँदा निर्माण सामग्रीको प्राप्ती गर्न समस्या हुने र टाढाबाट मगाउँदा ढुवानी लागत बढ्छ । पुनः लागत अनुमान गराउन प्राविधिक मान्दैनन्, निर्माण व्यवसायीले कसरी काम गर्ने  ?

बन क्षेत्रको निर्माण सामग्री यदि डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहलाई झिक्न दिँदैन भन्ने आफै झिकेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन पर्ने हो । अवरोध मात्रै गरेर हुँदैन । व्यवस्थापन गर्नु पनि सरोकारवाला निकायको दायित्व हो ।

बन ऐन अनुसार नै स्थानीय सामुदायिक बनहरू मार्फत पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयको आधारमा खोलाजन्य निकासी गराउन सक्ने आधार हुन सक्ने भएको ले त्यसका लागि कार्य योजना बनाई निकासी गरिने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची र बन ऐनको प्रावधान भए पनि खोला निकासीका लागि अव्यवहारिक देखिन्छ । ऐनले बन क्षेत्र भित्रको खोलाजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन बन कार्यालयलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहले खोला निकासी गर्दा त्यसको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, प्रदेश सरकारले पनि निकासी गर्दा ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । फरक भन्ने २० प्रतिशत राजस्वको मात्र हो ।

तर खोलाको व्यवस्थित निकासी गरी बढी राजस्व सङ्कलन स्थानीय तहले गर्न सहज हुँदा त्यसका लागि डिभिजन बन कार्यालयसँग पनि पहल र समन्वयात्मक कार्य भइरहेको भनाई उपमेयर दुबेको थियो ।

संविधानको धारा ५७ को उपधारा २,धारा १६२ को उपधारा ४,धारा १९७ को उपधारा ३, र धारा२३२ को उपधारा ७ धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धी प्रदेशको अधिकार सुचीको विषयमा बुँदा नं.५ र बुँदा नं.१९ अनुसार संवैधानिक अधिकार रहेको छ ।

बुँदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्र बन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्था उल्लेख भएका छन् । त्यसै गरी बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापनको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र, वातावरण, बस्ती, खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन व्यवस्थापन र बिक्री वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनी उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफाको उपदफा २ मा बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित डिभिजन बन कार्यालयको हुनेछ, भनी उल्लेखित छ ।

यसै गरी सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार खोला खोल्सी व्यवस्थापन गर्दा सङ्कलित नदीजन्य पदार्थ को बिक्री वितरणको लागि लिइने शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो आय डिभिजन बन कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,भनी उल्लेखित गरिएको छ ।

सुनवल नगरपालिका भित्रका तुरिया खोलाको खण्ड १,खण्ड २ चुरे भित्र पर्छ । खण्ड ३ र खण्ड ४ मात्रै चुरे बाहिर छ । बिसासय खोला ७ वटै खण्ड चुरे भित्र पर्छ । विसासय कै खण्ड २ क पनि चुरे क्षेत्रमा छ । उक्त खोलाको खण्ड ख २ को ख मात्रै चुरे बाहिर छ । भुमही खोलाको दुई वटा खण्ड चुरे बाहिर रहेको छ ।