सामग्री खोज्नुहोस्

सल्यान, १० कार्तिक ।

सरकारले जारी गरेको सरुवा कार्यविधि अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएकाले तत्काल संशोधनको माग सहित नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन् ।

सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवा मापदण्ड शिक्षकको हित र विद्यालयको आवश्यकता अनुरूप नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएको छ ।

समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराई (नारायण) ले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अव्यवस्था बढाएको र नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई अनावश्यक रूपमा पीडा र अन्यायमा पारेको बताए ।

कहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको दैलो नदेखेका तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सिंहदरबारको बाहिरी अवस्था नबुझेका केही कर्मचारीहरूले जारी गरेको सरुवा कार्यविधि शिक्षण पेसाको मर्यादामाथिको प्रहार भएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको ठहर छ ।

यसअघि सङ्घर्ष समितिसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, शिक्षा प्रेमी र बुद्धिजीवीहरूले कार्यविधिको खारेजीका लागि आवाज उठाएको भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको संयोजक भट्टराईले जनाए ।

हाल बनेको नागरिक सरकारले सुझाव माग्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सङ्घर्ष समितिले त्यसलाई अपुरो भन्दै उक्त अवैज्ञानिक कार्यविधि पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षा नियमावलीमै सरुवा सम्बन्धी प्रावधान समेट्नुपर्ने र सरोकारवाला पक्षहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, स्थानीय तह, शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई तथा पीडित शिक्षकहरूको संयुक्त सुझावका आधारमा वैज्ञानिक प्रक्रिया तयार गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।

संयोजक भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि हाम्रो आवाज बेवास्ता गरियो भने हजारौँ नवप्रवेशी शिक्षकहरू शिक्षा मन्त्रालयमै आमरण अनसन बस्न बाध्य हुनेछन् । त्यसका लागि सबै शिक्षक साथीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोस् ।’

सङ्घर्ष समितिले तत्काल संशोधनका लागि सुझावहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सरुवाको कारण र विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गर्नुपर्ने, शैक्षिक उपलब्धि र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, १५ दिने सूचना घटाएर ७ दिन कायम गर्नुपर्ने र सरुवा छनोट तथा सिफारिस समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालय प्रमुखलाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग एवं सुझाव अघि सारिएको छ ।

समितिले अनलाइन वा प्रत्यक्ष रूपमा सरुवा प्रस्ताव दिन पाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन, श्रीमान् श्रीमती एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत हुन पाउने व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षा अध्ययनरत शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन र पारस्परिक सरुवा हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

यसबाहेक समितिले करार नियुक्ति अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्ने, शिक्षा विभागले रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षक सेवाको विज्ञापन हुनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि माग गर्नुपर्ने, फरक जिल्ला वा प्रदेशमा सेवा दिने शिक्षकलाई बढुवामा विशेष अङ्क दिनुपर्ने र बढुवा भएपछि अनिवार्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

“यी मागहरू शिक्षकको मनोबल वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको स्थायित्व र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छन् ‘, संयोजक भट्टराईले भने, “मन्त्रालयसँग थप छलफल र सुझावका लागि हामी सधैँ तयार छौँ ।’