सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, ९ कात्तिक ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालतमा आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ ।

फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले एक–दुई दिनमै जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै हालतमा छुट नदिनु पर्ने सर्वोच्च प्रशासनको अडान छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, “त्यसबारेमा छलफल चलिरहेको छ । हामीले न्यायालयमा तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिने तयारी गरेका छौं,” स्रोतले भन्यो ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीका कारण संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । ती संरचना जलाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

सरकारले आगजनी र तोडफोड भएका संरचनाहरूमा सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेको छ । तर, मुचुल्का र प्रमाण संकलनबिना सुरु गरिएको पुनर्निर्माणले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासन पनि फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने अडानमा अडिग छ । गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेख नष्ट भएका थिए । भवन जलेर क्षतिग्रस्त भएपछि अस्थायी रूपमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ता कार्य सुरु गरिएको थियो ।

अदालत सञ्चालन पुनः सुरु गर्ने तयारीका क्रममा हालै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलमा सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमणमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट नदिन र फरेन्सिक जाँच अनिवार्य गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

फरेन्सिक परीक्षण नगरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा जलाइएका सवारी साधन र कार्यालयका फोहोर सफाइ गर्दा प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भन्दै अदालतका अधिकारीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आगोको प्रकृति र डिस्कर्ड ग्रुपहरूमा भएका कुराकानीका कतिपय संवादले पनि आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीपी उत्तमराज सुवेदीले भने, “आगजनीमा विभिन्न रसायन प्रयोग गरिएको भन्ने चर्चा रहेका कारण के कसरी आगो लाग्यो वा लगाइयो भन्ने पत्ता लगाउन घटनास्थलको मुचुल्का गर्नुपर्ने र भेटिएका सबूतहरूको फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।”