सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, ९ कार्तिक ।

जेनजी आन्दोलनको दमन र त्यसपछिको आगजनी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

निवेदकले कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुमा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण र सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने भएतापनि घटनाबारे पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित काम सम्भव नहुने बताइएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आयोगका सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध पनि निवेदन दर्ता गरिएको छ । निवेदकका अनुसार, दुई अन्य पदाधिकारी पूर्वाग्राही र विषयवस्तुमा तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले पनि आयोगको कामको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नभएको आरोप रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षति अनुसन्धानका लागि सरकारले पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गरेका अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोग हाल आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।