© 2026
काठमाडौं, ३१ असोज ।
सर्वोच्च अदालतले डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी फुटाएर जनस्वराज पार्टी (जस्वपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिँदै आयोगको निर्णय तत्काल लागू नगर्न भनेको हो ।
निर्वाचन आयोगले असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डा. राउतले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणलगायत माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले विपक्षी (निर्वाचन आयोग) समक्ष लिखित जवाफ माग्ने आदेश पनि दिएको छ । साथै, आगामी कात्तिक १७ गते छलफल (हेर्नुपर्ने) मितिका लागि तोकिएको छ ।