सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, ३१ असोज  ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति भएको विद्युत्‌को महसुल बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूले प्रमाणबिना भुक्तानी नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै, प्राधिकरणको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले रीतपूर्वक दिइएको निवेदन कानुनी रूपमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले प्रक्रिया रद्द गरी पत्राचार गर्न सक्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले कात्तिक २ गतेभित्र सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले कुनै प्रमाणबिना प्राधिकरणले विशेष दरमा महसुल माग गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले यस विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइसकेको पनि स्मरण गराएका छन् । पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, लोडसेडिङ कायम रहेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत्लाई विशेष दरमा मूल्यांकन गर्न नमिल्ने तर्क उद्योगीहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूले एक व्यक्तिले आफूखुसी राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्दै बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् र यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको माग पनि गरेका छन् ।

उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा आफूहरू रकम भुक्तानी गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि पत्रमार्फत जनाएका छन् । पत्रमा लेखिएको छ, “हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् उपलब्ध गराइएको प्रमाणसहित ४, ६, ८, १०, २० वा ४० अर्ब रुपैयाँजति रकमको दायित्व देखिएमा सो सम्पूर्ण रकम तिर्न हामी तयार छौं ।”

यस्तो सामूहिक पत्र लेख्ने उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अशोक स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, हामा आइरन, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर फुड्स, एसआर स्टिल, सिद्धार्थ पेट, श्याम प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक र भलबारी चामल उद्योग रहेका छन् ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट पनि समाधान नआए आगामी आइतबार सम्पूर्ण उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र सबै मन्त्रीहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराइएको छ ।