सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, २९ असोज ।

सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले हालै विघटित प्रतिनिधि सभासम्बन्धी उत्पन्न संवैधानिक अवस्थामाथि दलहरूको धारणा लिन खोजेका हुन् ।

सभामुखले संसद् पुनर्स्थापनाको मागका सन्दर्भमा अदालतमा जाने वा नजाने निर्णय अघि, राजनीतिक दलहरूको राय संकलनका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने छलफलमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ ।

दलहरूको धारणा लिएपछि सभामुखले पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ती छलफलमार्फत संसद् विघटनसम्बन्धी कानूनी र संवैधानिक पक्षमा स्पष्टता ल्याउने सभामुखको उद्देश्य रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जानु पर्ने वा नपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ । केहीले अदालतमा जाने सुझाव दिएका छन् भने अन्य केहीले संसद् स्वायत्तताको प्रश्न भन्दै अदालतमा नजानु उपयुक्त ठानेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलहरू, कानूनी विज्ञहरू र सम्बद्ध संस्थाका पदाधिकारीहरूसँगको विस्तृत परामर्शपछि मात्र औपचारिक निर्णय लिने तयारी गरेका छन् ।