सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, २८ असोज ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूबाट औपचारिक धारणा माग गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा रहेका सभामुख घिमिरेले अब दलीय राय औपचारिक रूपमा लिने प्रक्रिया थालेका हुन् ।

यसका लागि उनले विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूलाई बुधबार बिहान ९ बजे छलफलमा बोलाइएको हो ।

यो बैठक सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बस्नेछ । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार “संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे दलहरूको धारणा लिन छलफल गर्न लागिएको” हो ।

छलफलमा सहभागी हुने दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा लिएर आउन भनिएको छ । दलहरूको राय सुनेपछि सभामुखले पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानु उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे सरोकारवालाहरूबाट सभामुखले दुवै खाले सुझाव पाएको जनाइएको छ । अब दलहरू र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूको राय संकलन गरेर मात्र निर्णय लिने सभामुखको तयारी छ ।