© २०२३
पाल्पा ।
दशैं नजिकिँदै गर्दा पाल्पाका ग्रामीण भेगदेखि सदरमुकामसम्म उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढेको छ। मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
निस्दी गाउँपालिका, ज्यामिरेकी कल्पना दर्लामीले गत महिनाभित्रै चामल, दालदेखि खाने तेलसम्मको मूल्य बढेकाले यस वर्षको दशैं महँगो भएको बताइन्। माथागढी गाउँपालिका, रुप्सेका दलबहादुर नेपालीका अनुसार व्यापारीहरूले दशैं नजिकिँदा दालमा प्रतिकिलो २०–४० रुपैयाँसम्म बढाएका छन्। “रहरको दाल २४० रुपैयाँ पुगिसक्यो। खानेतेल मात्रै २०–२५ रुपैयाँले बढ्दा त गरिबलाई दशैं नभएर दशा भएको छ,” उनले व्यथा सुनाए।
वगनासकाली गाउँपालिकाकी कमला गैरे भन्छिन्, “दशैं पर्खेर व्यापारीले किन मूल्य बढाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ त गाउँको सिंहदरबारले दिनुपर्छ।”
ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै नभई सदरमुकाम नजिकैका पसलहरूमा समेत मूल्यमा समानता छैन। एउटै वस्तुमा पसल अनुसार ठूलो मूल्य फरक पाइन्छ। उदाहरणका लागि, रहरको दालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ र चिनीमा १० रुपैयाँसम्म फरक देखिन्छ।
त्यसमाथि ग्रामीण बजारमा म्याद नाघेका वस्तु खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ। निस्दी गाउँपालिकाको रभ्मापु, वैखोलाका बासिन्दाले म्याद गुज्रिएका खाद्यपदार्थ बिक्री भइरहेको बताए। तर यसबारे उजुरी गर्ने प्रक्रिया थाहा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। व्यापारीहरू पटक–पटक म्याद गुज्रेका वस्तु बेचे पनि कानूनी कारबाहीमा नपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यापारीहरूले लुटतन्त्र चलाउन सक्नुमा बजार अनुगमनको कमजोरी मुख्य कारण भएको उपभोक्ताको आरोप छ।
माथागढी गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकपटक मात्र मौसमी अनुगमन भएको साना व्यापारीहरू बताउँछन्। संघीय संरचना अघि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरीसम्मको टोलीले बजार अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था थियो। तर अहिले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमार्फत स्थानीय तहमा पुगेको छ।
तानसेन र रामपुर नगरपालिकाले भने तीन–तीन महिनामा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको सूचना अधिकारी भरत आचार्यले बताए। तर अन्य आठवटा गाउँपालिकाले दुई वर्षमा एक पटक मात्र अनुगमन गर्ने गरेको पाइएको छ।
गाउँपालिकाहरूले आन्तरिक राजस्व संकलनमा बढी जोड दिएर व्यावसाय दर्तामा मात्र ध्यान दिने गरेको, कालाबजारी नियन्त्रण वा मूल्य स्थिरता कायम गर्न भने उदासीन देखिएको व्यापारी आर्य भज्या भन्छन्।
तानसेन नगरले अनुगमन गरे पनि मूल्यमा समानता कायम गर्न नसकेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। मूल्यसूची नराख्ने तथा बढी मूल्य लिने पसललाई कारबाही गर्नुपर्ने तर कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको सूचना अधिकारी आचार्यले स्वीकार गरे।