खोज

काठमाडौँ, २० भदौ । 

विभाजनले थलिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोर्चुगल आर्थिक अनियमितताका कारण थप बदनाम बन्दै गएको छ ।

एकताको नवौँ महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको सङ्घ दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा तीन चिरामा विभाजन भएको छ । हाल दीपा काफ्ले, बमबहादुर जिसी र सुजन लामाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गरेका छन् ।

दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि सङ्घभित्रको अनियमितताको विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन । दुई वर्षअघि नवौँ महाधिवेशनबाट उमेश खड्का र दीपा काफ्ले एक-एक वर्ष अध्यक्षता गर्ने गरी निर्वाचित भएको थिए । तर एक वर्षपछि उमेश खड्काले अध्यक्ष छाड्न नमान्ने र दीपा काफ्ले जसरी पनि अध्यक्ष बन्ने होडबाजीले आर्थिक हिनामिनाको पाटो ओझेलमा पर्‍यो ।

उक्त समितिले सुरुवाती तीन महिना राम्रा काम गरे पनि दुई जनाको द्वन्द्वले बाँकी समय सङ्घले काम नै सकेन । निर्वाचित भएको एक वर्षपछि काफलेले संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमालको उपस्थितिमा एक भेला आयोजना गरी आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरिन् । गतिविधिहरू पनि सोही अनुरूप गर्दै गइन् । तर, खड्का समूहले कब्जा जमाएको सङ्घको कार्यालय र हिसाबकिताबमा काफ्ले समूहले न पहुँच पुर्‍याउन सक्यो, न आवाज उठाउन नै । काफ्ले समूहको यही कमजोर प्रस्तुतिका कारण खडका समूहले आर्थिक अनियमितताको मौका पाए ।

सङ्घको आम्दानीको रूपमा अघिल्लो कार्यसमिति (सन् २०२१-२०२३) ले करिब ३० हजार १७८ युरो उमेश खड्काको नेतृत्वलाई बुझाएको थियो । त्यसबिचमा सङ्घलाई केही आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त भएका थिए । त्यसै गरी पहिलो वर्षको अन्त्यतिर सङ्घले नेपाल-पोर्चुगल दर्पण स्मारिका प्रकाशन गर्‍यो ।

यसका संयोजक आइसिसी सदस्य राजकुमार थापा थिए। सबै रङ्गिन पृष्ठमा प्रकाशन गरेको उक्त स्मारिकामा ५० भन्दा बढी विज्ञापन तथा शुभकामनाहरू प्रकाशन भएका थिए । प्रकाशन पूर्व सङ्घले तोकेको विज्ञापन तथा शुभकामनाहरू शुल्क दर हेर्ने हो भने २५ हजार युरोभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको हुनु पर्छ । यसरी हिसाब गर्ने हो भने यो कार्यकालभरि सङ्घलाई ५५ हजारभन्दा बढी रकम आम्दानी भएको हुनु पर्ने हो । यसमा विपद् व्यवस्थापनका लागि भएका आम्दानी समावेश गर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै हुन आउँछ ।

सोचेजस्तो काम नै गर्न नसकेको सङ्घको आर्थिक स्रोत बलियो हुँदा खर्च गर्ने क्षेत्र खासै थिएन । गतिविधि शून्य हुँदा उक्त रकम व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको बैङ्क विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ । तत्कालीन सचिव सुरज विष्टको खातामा मात्रै सङ्घको खाताबाट एकमुष्ट पाँच हजार युरो स्थानान्तरण भएको छ । “यसरी सङ्घको खाताबाट पदाधिकारीको खातामा एकै पटक धेरै रकम स्थानान्तरण गरिनु शङ्कास्पद देखिन्छ,” एक सदस्यले भने ।

त्यसो त फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावासले लिस्बनमा आयोजना गरेको कागज प्रमाणीकरण शिविरमा उमेश खड्काको समूहले हस्तक्षेप नै गरेर अनियमितता गरेको थियो । नियमित रूपमा हुने सर्वसाधारणहरूको कामलाई आफूनिकट आउन बाध्य पार्ने र थप रकम असुल गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन कोषाध्यक्ष राजु डुम्रेले मात्रै एक पटकमा ५६ जना सूची बुझाएर आफ्नो काम फत्ते गरेका थिए ।

आर्थिक अनियमितता लुकाउन तत्कालीन अध्यक्ष उमेश खड्काले वार्षिक साधारण सभा नै गर्न चाहेनन् ।  उनको निर्णयमा आइसिसी सदस्य राजकुमार थापा, तत्कालीन सचिव द्वय प्रकाश गजमेर, सुरज विष्ट, सदस्य हेमबहादुर गुरुङलगायतको बलियो साथ थियो भने अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मौन समर्थन थियो । आइसिसी सदस्य थापा त खड्का र काफ्लेको कार्यकाल बाँड्ने सहमतिको योजनाकार र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक हुन् । तर खड्कालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सहमति कार्यान्वयन गराउन पछि हटेका थिए ।

आर्थिक अनियमिततामा दीपा काफ्ले समूह मौन हुँदा अनियमिततामा उनीहरूको पनि संलग्नता रहन सक्ने आशङ्का गर्न सकिने ती सदस्यले बताए । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुवै समूहले आर्थिक विवरण कपोलकल्पित मात्रै प्रस्तुत गरेका थिए ।

परदेशमा बसेर नेपालीहरूका लागि नेपाली नै भन्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका यस्ता नेपाली संस्थाहरू पटक-पटक नेतृत्वको कार्यशैलीले बदनाम हुँदै गएको छ ।

“यसका लागि सही नेतृत्व छनौट नगर्ने हो विदेशीले हामीलाई हेर्ने नजर पनि गलत बन्दै जाने छ,” ती सदस्यले भने ।