खोज

 गुल्मी, ३१ साउन ।

पछिल्लो पटक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक निजी विद्यालयलाई अमान्य भएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन अन्तर्गत प्याब्सन र एन प्याब्सन गुल्मी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले शिक्षा ऐन २०२८ र हालको ‘विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन’ सम्बन्धी प्रस्तावित नीति–कानुन संशोधनका विरुद्ध संयुक्त रूपमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गुल्मीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका समेत बुझाएका छन् ।

प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवर र एनप्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष ओम टण्डनको नेतृत्वमा टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद कोइराला, जिल्ला समन्वय अधिकारी होमनाथ काफ्ले र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गुल्मीका प्रमुख थानेश्वर घिमिरेलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफामुखी बनाइने छ भन्ने शब्द र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको विद्यार्थी सङ्ख्याको दश प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र हाल छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा निजी विद्यालयहरूले राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै, पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यार्थी शुल्क नियन्त्रण, पाठ्यपुस्तक बिक्री प्रतिबन्ध, यातायात सेवा र अन्य व्यवस्थामा सरकारले ल्याउन खोजेको नीति अव्यवहारिक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै निजी विद्यालयहरूमा गरिएका पूर्वाधार, लगानी, रोजगारी सिर्जना र शैक्षिक गुणस्तरलाई मध्यनजर गरी नीति निर्माण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

प्याब्सन गुल्मीले यदि यस्तो नीति लागू भएमा विद्यार्थीको शिक्षा, विद्यालयको अस्तित्व र हजारौँ शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारी सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिँदै शिक्षा क्षेत्रलाई राज्य–निजी सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउन माग गरेको प्याब्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताएका छन् ।