खोज

 काठमाडौं,  २५ साउन  ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। समितिको आजको बैठकमा “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक”को प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ, र आजै विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

गत बिहीबार समितिले साढे पाँच घण्टासम्म छलफल गरेर विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले दिएका संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय सचिवालयलाई दिइएको थियो ।

विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकका धेरै विषयहरूमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनको मर्मअनुसार भाषा मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई समितिमा प्रस्तुत गरेर छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको बताइएको छ ।

यसअघि समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेको छ । साथै, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा भाषा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।

तर, विधेयकमा समेटिएको प्रदेशको क्षेत्राधिकार, संविधानको साझा सूची जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा भने समिति मौन बसेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेका छन् । ती विषयमा गम्भीर छलफलबिना विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास संघीय संरचनासँग मेल नखाने भन्ने धारणा केही सांसद र कानुनी विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।