खोज

लमही, २४ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कानुनी संरचना मजबुत बनाउने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ वटा ऐन र १ वटा नियमावली निर्माण भइसकेका छन् । बीउ बिजन ऐन, २०७५, दाना पदार्थ ऐन, २०७५, पशु वधशाला ऐन, २०७५,पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन मल ऐन, सहकारी ऐन, २०७६सहकारी नियमावली, २०७६ निर्माण भएको मन्त्रालयका सचिव एमनारायण देबकोटाले बताए । त्यसै गरी भूमि ऐन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, प्रदेश सरकारले कृषकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, भूमि सुधार गर्ने तथा सहकारीमार्फत समावेशी आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कानुनी संरचना निर्माणमा जोड दिएको हो । उनले बीउ–बिजनको गुणस्तर, कृषि यान्त्रीकरण, मल आपूर्ति, भूमिहीनलाई जग्गाको हकजस्ता विषय समेट्ने थप कानुनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री पन्थीका अनुसार, “प्रदेशमा कृषि आधुनिकीकरणको कानुनी जग अब मजबुत बनिसकेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ८ हजार ३४९ साना–ठुला योजना मार्फत ६ हजार ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ । त्यस्तै,६ हजार ७ सय टनेल वितरण,६० हजार पशुमा कृत्रिम गर्भाधान,१० लाखभन्दा बढी पशुमा खोप सेवा १सय ५१ मल भण्डारण केन्द्र,३८ बीउ भण्डार, १७ शीत भण्डारण केन्द्र,१२ वटा कृषि उपज ढुवानी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसै गरी, कृषकलाई लक्षित गर्दै सहुलियत ऋण, जोन, ब्लक, सघन, करार खेतीका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।

यसैबीच सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेशको सहकार्यमा लमहीमा सम्पन्न पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पन्थीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए । उत्पादन घट्दै गएको विषयमा पत्रकारहरूले जनताको आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै, मन्त्रालयले अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूमार्फत कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

“राम्रा कामलाई प्रोत्साहन, असफल कामलाई निरुत्साहित गर्दै मन्त्रालय अघि बढिरहेको छ,“ मन्त्री पन्थीले भने । उनले माटोको उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम पनि सुरु गरिएको जानकारी गराउँदै पत्रकारलाई कृषिका विषय खोज्न, सुझाव दिन आग्रह गरे । “हामी सुधार गर्न तयार छौँ,” उनले भने । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाको सहभागिता थियो भने मन्त्रालयका काली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरीले उपलब्धिबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।