खोज

भौगोलिक वनावटको दृष्टिले नेपालको भौगोलिक वनावट निकै विविधतापूर्ण रहेको छ । कूल क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत तराई क्षेत्रले ओगटेको छ भने ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी क्षेत्रले ओगटेको छ । चुरेदेखी उच्च हिमालसम्मको पर्वत शृंखला जति मनमोहक देखिन्छ, त्यति नै कमजोर पनि छ । नेपालका अधिकांश नदीहरू यहि पहाडी भूभागबाट उत्पन्न भएका छन् र यिनै नदीहरूले पहाडबाट बगाएर ल्याएको माटो थुप्रिदा तराईमा मलिलो समथर भुमि तयार भएको छ । पहाडी क्षेत्रको भिरालो भूबनोट पहिरोको उच्च जोखिममा छ र तराईको समथर मैदान नदि कटान, डुवानको उच्च जोखिममा रहेको छ । प्राकृतिक रूपमा पहिरो र नदी कटान तथा डुवान नेपालका भू संरक्षणका मुख्य चुनौतिहरू बनिरहेका छन् । नेपालको अन्न भण्डार भनिने र धेरै वन जंगल भएको तरार्ईको भुमि अहिले असुरक्षित बन्दै गएको छ । प्राकृतिक र मानवीय कारणले निम्तिएका भूक्षयका घटनाहरूले तरार्ईको भूमिलाई कमजोर बनाइरहेका छन र उत्पादनशील तरार्ईको भूभाग खुम्चदै गएको छ ।

अहिले तरार्ईको उर्वर भूमिमा नदि कटान र निक्षेपण,चुरे विनास र अव्यवस्थीत शहरीकरण तथा औद्योगीकरण तीनवटा कारणबाट क्षति भैरहेको छ । हिमाल र पहाडबाट बगेर आएका ठुला नदिहरू तरार्ईमा आउदा निरन्तर धार परिवर्तन गर्ने र धार परिवर्तन संगै छेउछाउको क्षेत्र कटान गरेर बगर बनाउने अनि टाढाटाढा सम्म बालुवा थुपार्ने गर्नाले कोशी, कमला, बाग्मती, नारायणी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदि छेउछाउको जमिन बढी जोखिममा परेको छ । हरेक वर्षायाममा ति नदि छेउछाउ बाढी आउने र डुबान तथा कटानमा परेर खेतीयोग्य जमिन विनाश भएको टुलुटुलु हेर्न थालेको धेरै भैसकेको छ । ठुला नदीहरूले जस्तै महाभारत र चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न भएका साना तथा मझौला खोलाहरूले तरार्ईमा बढी विनास गरेको पाइन्छ । मेचीदेखि महाकाली सम्म सरदर ५ किमी दुरीमा यस्ता खोलाहरू रहेका छन । पछिल्लो समयमा तरार्ईमा यस्ता खोलाहरूलाई खुम्च्याईएको छ । नदि किनार अतिक्रमण गरेर वस्ती विस्तार गर्ने काम निकै फस्टाएको छ । खोलाहरू स्वतन्त्र रूपमा बग्न नपाउदा सानो पानी पर्ने वित्तिकै पनि यस्ता खोलाले विनाशको रूप धारण गर्ने देखिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा भौतिक विकास निर्माणका कामहरू बढ्दै जाँदा पहिरोका घटनाहरू वृद्धि भएका छन् । पहाडका प्रत्येक गाउँ वस्तीमा मोटरबाटो पु¥याउने लहडले गर्दा पहाड छियाछिया भएको छ । डोजरले मनलाग्दो किसिमले पहाड खन्ने र खन्दा निस्किएको ढुंगा, माटो जथाभावी फाल्ने गरेकोले पहिरो जाने, जलाधार क्षेत्रहरू सुख्खा हुने, पानीका मुहानहरू सुक्ने समस्या बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रका अव्यवस्थित खानीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म भू संरक्षणमा चुनौती थपेको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा उच्च चरिचरन, चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश, गिट्टी ढुङ्गाको अनियन्त्रित उत्खनन जस्ता कारणले पहाडी भिरालो जमिन निरन्तर कमजोर बनिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको असर उल्लेख्य रूपमा पहाडी क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । हिमालमा हिमपातमा कमि, पहाडी क्षेत्रमा सुख्खापनमा वृद्धि, वर्षाचक्रमा अस्वाभाविक परिवर्तन जस्ता कारणले पहाडी क्षेत्रको भू–सतहलाई कमजोर बनाईरहेको छ । बारम्बार आईरहने भूकम्प र पराकम्पनले गर्दा पहाडी क्षेत्रको भूभाग कमजोर बनिरहेको छ । यस्तो भूभागमा केहि असामान्य वर्षा हुनासाथ भूक्षय जाने गरेको छ । निकै कमजोर भूबनोट रहेको चुरे क्षेत्रमा पछिल्लो ५० वर्षयता वन विनाश, खोरिया फंडानी , गिट्टी बालुवाको उत्खनन जस्ता कार्यमा निकै तिब्रता आएको छ । यस्ता कार्यले चुरे क्षेत्रमा भूक्षयका घटनामाा वृद्धि भएको छ । चुरे क्षेत्र उजाडिदै र नांगिदै जँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर तरार्ईमा परेको छ । चुरेको भू–स्खलनले गर्दा खहरे खोलाहरू पुरिने क्रम बढेको मात्र छैन चुरे नजिकका तरार्ईका खेतबारी र वन क्षेत्र बलौटे जमिनमा परिवर्तन भैरहेका छन ।

पछिल्लो दशकमा उपत्यका र तरार्ईको भूउपयोगमा अस्वभाविक परिवर्तन आएको छ । खेतीयोग्य जमिनहरू प्लटिङ्ग भएर सकिदै छन । पुराना कुलो र नहरहरू प्रदुषित भएकोले पुरिदै र साघुरिदै गएका छन, जसको प्रत्यक्ष असर यहाँको जमिनमा परेको छ । उपत्यका र तरार्ईका खेतहरूमा प्लास्टिक, काँच, धातुजन्य फोहरमैला र रासायनिक पदार्थको मात्र बढिरहेको छ । वन क्षेत्रमा बारम्बार डढेलो लगाउने र शहर नजिकका वनमा फोहर फाल्ने क्रम पनि निकै बढेको छ । खेतबारी र वन जंगल जताततै वनमारा जस्ता शत्रु वनस्पतिहरू बढेकोले जमिनको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ ।

पहिलेका कृषिभुमि मासिदै गएकोले बचेका खेतबारीबाट बढी उत्पादन लिनको लागि खेतबारीमा धेरै रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढिरहेको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित भूक्षयका गतिविधिहरूको कारणले तरार्ईको जमिनको उर्वराशक्ति र भूस्वरूप दुबैमा परिवर्तन आएको छ । चुरे विनास , नदि कटान र बालुवा निक्षेपणको कारणले गर्दा तराईमा सुख्खा क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल वर्सेनी बढिरहेको छ । तरार्ईमा भूमिगत पानीको सतह गहिरिदै गएको छ । यहाँका खोला र घोलाहरूमा पानीको मात्रा घटिरहेको मात्र छैन यहाँका ताल तलैयाहरू विस्तारै सुक्दै गएका छन । वन क्षेत्रमा बढिरहेको भूक्षय र निक्षेपण तथा प्रदुषणले गर्दा वनस्पतिको पुनरुत्थानमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । एकातर्फ चुरे र पहाडी क्षेत्रमा बढिरहेको भूस्खलनले तरार्ईलाई बलौटे मरुभूमि बनाउने संकेत देखिएको छ भने अर्का तर्फ दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधहरूको कारणले ठुलो क्षेत्र जलमग्न हुने गरेको छ । वर्षेनी दोहोरीइरहेका डुबानका यस्ता घटनाहरूले तराईको भूमिलाई अनुत्पादक बनाइरहेको छ ।

नेपालका सबै आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुसँग भुमि जोडिएर आउने गरेको छ, यसैले भू–संरक्षण वहुआयामिक र बहुपक्षीय कार्य हो । फोहरमैला व्यवस्थापन, कृषि, सिंचाई, भौतिक निर्माण, जलविद्युत, पर्यटन, खानेपानी जस्ता विशयावास्तुसंग भू संरक्षण स्वतः जोडिएर आउने गरेको छ । तर यी क्षेत्रको संचालनमा भू–संरक्षण प्राथमिकतामा परिरहेको हुदैन । खासगरी विकास निर्माणका कामहरूबाट जमिनको विनाश धेरै मात्रामा भैरहेको हुन्छ । तर यस्ता कामहरू गर्दा भू–संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छैन । कृषि उत्पादन वृद्धिको कुरा होस् वा पर्यटन विकासका कामहरू गर्दा होस्– भू संरक्षणको पाटोलाई लगभग वेवास्ता नै गरिएको हुन्छ ।

नागरिकका क्रियाकलाप र राज्यकै अन्य निकायहरूको अविवेकी क्रियाकलापबाट भू–विनाश भैरहेको हुन्छ तर भूसंरक्षण गर्नु भनेको वन मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूको काम हो भनेर अधिकांश जिम्मेवार पक्षहरू उम्कने गरेको देखिन्छ । भू– संरक्षण सम्बन्धि कार्य गर्ने केन्द्रिय निकायको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा भू संरक्षण विभाग रहेको छ । यसैगरी महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी जलाधार हेर्नेगरी ४ वटा वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रहरू रहेका छन् । प्रदेस्श वन मन्त्रालय अन्तर्गत कोशीमा २ वटा, मधेशमा ४ वटा, बागमतिमा ७ वटा, गण्डकीमा २ वटा , लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा २ वटा र सुदुर पश्चिममा ४ वटा वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू रहेका छन् । चुरे बोर्डले पनि चुरे र भावर क्षेत्रको भू संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि भनेर आधा दर्जन राष्ट्रिय स्तरका प्रोजेक्टहरू संचालनमा रहेका छन् । विगतमा सबैजसो जिल्लाहरूमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू रहेकोमा संघियातापछि त्यसलाई खुम्चाईएको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतका सिमित कार्यालयहरूबाट भू संरक्षण सम्बन्धि सिमित कार्यक्रमहरू भैरहेको देखिन्छ । वनले भू संरक्षण , पहिरो नियन्त्रण, नदि कटान नियन्त्रणमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ, यहि कारणले गर्दा वन सम्बन्धि निकायहरूको भूमिका भू संरक्षणमा बढी हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले पनि नदि कटान, पहिरो नियन्त्रण, खोला खोल्सा व्यवस्थापन जस्ता कामहरू वन मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुने गरेका छन् ।

विकास निर्माण कार्य, परियोजना संचालन जस्ता कामले भूविनास हुदा पनि त्यसलाई जोगाउन वन मन्त्रालय मातहतका निकायहरू नै अघि सर्नु परिरहेको छ । कृषि सम्बन्धि निकायहरूले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने केहि कार्यक्रममा सहयोग गरेपनि कृषि क्षेत्रमा हुने भूक्षय, नदि कटान, डुबान, हावाद्वारा क्षयीकरण रोक्ने कार्यक्रम यी कार्यालयसँग छैनन् । भू–संरक्षणमा ठूलो समस्या सडक निर्माण कार्यबाट भैरहेको छ तर सडक निर्माणमा संलग्न निकायहरूले निर्माण गर्दा भूमिको स्वरूप, संरचना र उत्पादकत्व जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पुरै वेवास्ता गरिरहेका छन् । खानि विभागले खानि संचालनको लागि अनुमति दिने, राजस्व संकलन गर्ने तर खानीले भुमि विनाशमा पारेको असर न्यूनीकरणमा ध्यान नदिने प्रवृति बढ्दो छ ।

अन्य क्षेत्रले चासो नदिएपनि वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले वन भित्रको भूमिको संरक्षण मात्र नभएर वन क्षेत्र बाहिर पनि बाढी पहिरो नियन्त्रण, नदि कटान नियन्त्रण जस्ता कामहरू गर्नु परिरहेको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई राखिएको भएपनि वनका निकायहरूमा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धि प्राविधिक जनासक्तिको कमि, कार्यालयमा अत्यधिक कार्यभार र भू संरक्षणको नाममा भौतिक निर्माणमा बढी संलग्न हुनुपर्नेकोले जलाधार संरक्षणको क्षेत्रमा सिमित कामहरू भएपनि पहिरो र नदि कटान नियन्त्रणका क्षेत्रहरू बाहेक जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि, संरचना सुधार जस्ता कामहरू हुन सकेका छैनन् ।

.कृषि, सिचाई, खानेपानी, पशुपालन, पर्यटन, वन र विपद नियन्त्रण जस्ता कुराहरू भू संरक्षणसंग जोडिएर आउाछन् । भू–विनाश हुँदा यी सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । अहिले मानवीय र प्राकृतिक दुवै कारणले भू विनाश भैरहेको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय चक्रलाई जोगाउनको लागि भूमिसँग जोडिन आउने सबै निकायहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य रूपमा भू–संरक्षणलाई समावेश गर्नुपर्छ. अहिलेसम्म वनले भू संरक्षणको नाक जोगाईदिएको छ । यसलाई सदाका लागि सुरक्षित राख्नको लागि सबै निकायहरूको साझा कार्यक्रम, सहभागितामूलक कार्यक्रम र दिगो प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।