काठमाडौं, ९ असार ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सुनको कर दर बढाएर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने भन्ने सोचप्रति तीव्र असहमति जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारका केही सचिवहरूले सुनको दर वृद्धिलाई ग्रे लिस्टको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई भ्रामक र झुटो भने।
उनका अनुसार, सुनको मूल्यमा कर थपेर होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका प्रणालीगत सुधारबाट मात्र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक निगरानी सूचीबाट हटाउन सकिन्छ। उनले यस्तो आधारहीन निर्णयले नेपाली सुन व्यवसाय तहसनहस हुने चेतावनी दिए।
शाहीले सुनमा गरिएको कर वृद्धिलाई भारतको दबाबमा गरिएको कार्यको संज्ञा दिँदै, यसले नेपाली व्यवसायीको बजार बन्द गराउने र पारिका व्यवसायीलाई लाभ दिने आरोप लगाए। उनका अनुसार, ‘फर्केर हेर्दा १० लाख नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन संकटमा पर्नेछ’, यदि तत्काल कर नीतिमा सुधार नगरिए।
समितिमा सो दिन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पेश गरेको निवेदन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि आन्तरिक छलफल भएको थियो। शाहीले बहसका क्रममा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै बोलेका थिए, ‘गुगलमै हेर्नुस्, ग्रे लिस्टबाट हट्न के गर्नुपर्छ – कर दर बढाउने होइन, पारदर्शिता र शुद्धीकरण प्रमुख विषय हुन्।’ उनको भनाइले बजेटसँगै कर प्रणालीबारे संसदभित्र उठिरहेको असन्तोषलाई थप उजागर गरेको छ।
