खोज

पाल्पा, ७ जेठ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले ऐन विपरीत ‘भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन’ को निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ ले मन्दिर व्यवस्थापन समिति गठन ऐनविपरीत गरेको देखाएर परेको निवेदनमा उच्चका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त समितिको काम कारवाही रोक्न भन्दै मंगलबार अन्तरिम आदेश गरेको हो।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलले रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष सोमबहादुर कार्की, मालपोत कार्यालय पाल्पा, गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय, दिलीप रायमाझी र गठित मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

२०८१/०७/२७ मा दिलीप रायमाझी अध्यक्ष भई गठन गरिएको समिति कानुन अनुसार नभएकाले सो समितिको काम कारवाहीमा रोक लगाउनुपर्ने बताइएको छ। भैरवस्थान मन्दिर राजगुठी अन्तर्गत भएको तथ्यमा विवाद नदेखिए उच्चको ठहर छ। नेपालको संविधानको धारा २९० बमोजिम गुठीसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने र संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ बमोजिम गुठी व्यवस्थापनको विषय प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र पर्ने बताइएको छ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राजगुठीहरूको सञ्चालन र बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको सो गुठी संस्थानले राजगुठी अन्तर्गत देवस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा १६ र १७ बमोजिमको अधिकारलाई उपयोग गरी देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरी २०८१/०६/१९ मा सो निर्देशिका सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएको र सो निर्देशिका हाल लागू भएको अवस्थामा सो निर्देशिका अनुसार समिति गठन हुनुपर्नेमा सोभन्दा विपरीत भएको भन्दै समितिको काम कारवाही रोक्न उच्च अदालतले आदेश गरेको हो।

निर्देशिका लागू भइसकेको परिवर्तित अवस्थामा कानुनी रूपमा निरन्तरता दिन नमिल्ने उच्च अदालतको ठहर छ। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू बाबुराम पाण्डे, हिमलाल न्यौपाने, तुलसीराम ढकाल र नारायण प्रसाद ज्ञवालीले बहस गरे भने विपक्षी तर्फबाट जनक पोखरेल, बसन्तराज पोखरेल, विमल पोखरेल र डेमलाल घिमिरेले बहस गरेका थिए।