Butwal Today

लुम्बिनी प्रदेश सभामा चार वर्षको अनुभव आदानप्रदान

२९ कार्तिक २०८३, आइतबार
अ
अ+
अ-

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्ष बितिसक्दा कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना र जनताका अपेक्षासम्मका विषयमा समीक्षा सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा चार वर्षको अनुभव, एक वर्षको संकल्प, प्रभावकारी कानुन निर्माण र संसदीय भूमिकाबारे शनिबार बुटवलमा अन्तरसंवाद आयोजना गरिएको हो । जहा लुम्बिनी प्रदेश सभा कति कानुन बनायो र कति कार्यान्वयनमा गए भन्नेबारे छलफल भयो ।

प्रदेश सरकारले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधार विकासमा के–कस्ता काम ग¥यो रु बनेका नीति र योजनाबाट नागरिकले कति लाभ पाए रु अब बाँकी एक वर्षमा के गर्नेभन्ने विषयमा समिक्षा गरियो । संविधानसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र पूर्वसांसदहरूबीच संचारिका समूह लुम्बिनीले युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा अन्तरसंवाद आयोजना गरेको थियो । अन्तरसंवादमा संविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले सहजीकरण गरेकी थिइन ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको निजामती ऐन, दलित अधिकार ऐन , थारु अधिकार ऐन लगायत सामाजिक विकासमा महत्वपुर्ण ऐन बनाएको छ । महिला, बालबालिका र सिमान्तकृत समूदाय तथा सामाजिक विकासमा पनि केही उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । संविधान सभा सदस्य विन्दा पाण्डेले कानुन निर्माण र बजेट विनियोजन मात्रै उपलब्धिको मापदण्ड नमान्न आग्रह गर्दै बनेका कानुन कति कार्यान्वयन भए, विकास आयोजनाले कति गति लिए भन्ने बारे समेत समिक्षा गर्न आग्रह गरिन ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक भगवती अधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिएका ऐन, संसदीय गतिविधि र प्रदेश सरकारका राम्रा कार्यक्रमबारे अनुभव सुनाएका थिए । । उनीहरूले प्रदेश सभाको भूमिका, विधायिकी अभ्यास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा धारणा राख्नुभयो ।

संविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले बाँकी एक वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता र सरोकारलाई केन्द्रमा राख्ने, विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने, संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?