सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा ।  भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा हुँदा यहाँका व्यवसायीले यस क्षेत्रको भविष्य नै बदलिने सपना देखेका थिए । लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढ्ने, होटल भरिने, नयाँ उद्योग खुल्ने र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटनको केन्द्र बन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । यही भरोसामा निजी क्षेत्रले होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन पूर्वाधारमा अर्बौं रूपैयाँ लगानी पनि ग¥यो । तर विमानस्थल बनेको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा त्यो सपना अहिले व्यवसायीका लागि आर्थिक बोझ बन्न थालेको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको असर केवल विमानस्थल परिसरमा सीमित छैन । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका होटल व्यवसायी, रोजगारीको अनिश्चितता र सुस्ताएको स्थानीय अर्थतन्त्रले यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । यही विषयले अहिले फेरि भैरहवाको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीले भैरहवामा आयोजना गरेको ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी ः पर्यटन कनेक्टिभिटी र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी मन्त्री, पर्यटन व्यवसायी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विमानस्थल सञ्चालनको अनिश्चितताप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले विमानस्थललाई राजनीतिक भाषणको विषय बनाउनुभन्दा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने व्यावहारिक योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

कार्यक्रममा सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसीका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले विमानस्थलको पूर्वाधार तयार भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए ।

उनका अनुसार सन् २०२१ मा घाँसे मैदानबाट सुरु भएको हवाई सेवा २०२३ मा आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा विकास भएको थियो । २०७१ माघ १ गते राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा शिलान्यास भएको विमानस्थल २०७९ जेठ २ गते बुद्ध जयन्तीका दिन उद्घाटन गरिएको थियो ।
तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग, वार्षिक करिब १० लाख यात्रु धान्न सक्ने टर्मिनल र एकैपटक पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान राख्न सक्ने पूर्वाधार बने पनि विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैनन् । कर्णका अनुसार छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तालिकाबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पनि विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपरेको छ । सयभन्दा बढी कर्मचारी, वार्षिक आठ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन खर्च र ऋणको भार यथावत् छ ।

“विमानस्थल निष्क्रिय हुँदा पनि खर्च रोकिएको छैन । पूर्वाधार तयार छ, तर त्यसको व्यावसायिक उपयोग हुन सकेको छैन,” कर्णको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार विमानस्थल सञ्चालन हुने अपेक्षामा भैरहवा–लुम्बिनी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटेलसहित दर्जनौँ तारेस्तरका होटेल सञ्चालनमा आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले पनि विमानस्थल र होटेल क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल नआउनु गम्भीर आर्थिक समस्या भएको बताए । विमानस्थल सञ्चालनको विषयलाई केवल हवाई सेवाको समस्याका रूपमा नभई समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विश्व बैंकको परियोजना मूल्यांकन दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै उनले वार्षिक करिब ११ लाख पर्यटकबाट ४८ हजार रोजगारी सिर्जना भएको बताए । अर्थात् प्रत्येक २३ पर्यटक बराबर एउटा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ, जबकि राष्ट्रिय औसत प्रत्येक छ पर्यटक बराबर एउटा रोजगारी रहेको तथ्य उनले सुनाए ।

लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीले दैनिक औसत १५ अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गर्ने र धेरैजसो पर्यटक केही घण्टा बिताएर फर्किने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो । कर्णले पनि लुम्बिनीमा पर्यटकको आगमनमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसलाई आर्थिक लाभमा बदल्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष लुम्बिनीमा ११ लाखभन्दा बढी आगन्तुक पुगेका थिए । नेपाली र भारतीय आगन्तुकको संख्या केही घटे पनि नेपाल र भारतबाहेक अन्य देशबाट आउने पर्यटकको संख्या एक चौथाइभन्दा बढीले बढेको थियो । श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमारजस्ता बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशबाट पर्यटक आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि उनीहरूलाई लामो समय नेपालमै राख्न नसक्नु चुनौती बनेको छ ।
कर्णले विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका समस्या हवाई मार्ग, मौसम तथा प्रविधि, बजार र सेवा, संस्थागत संरचना र नीतिगत निरन्तरतासँग जोडिएको बताए ।

उनका अनुसार नेपाल आउने करिब ९० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्वको सिमरा प्रवेशमार्ग हुँदै भित्रिने गरेका छन् । पश्चिमबाट आउने जहाजले भैरहवा पुग्न करिब तीन सय किलोमिटर अतिरिक्त दूरी पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले सन् २००९ देखि थप हवाई प्रवेशमार्गको माग गर्दै आए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । यसले विमान कम्पनीको इन्धन खर्च र सञ्चालन लागत बढाएको छ ।

त्यस्तै, विमानस्थलमा जडान गरिएको उपकरण र आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन भारतीय भूभागसँग जोडिएका विषयमा सहमति आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ, टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सी र जीएसए काठमाडौं केन्द्रित हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा भैरहवामा उपलब्ध नहुनु तथा विदेशी बजारमा लुम्बिनीको प्रचार कमजोर हुनु पनि विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका बाधक रहेको कर्णको विश्लेषण थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सञ्चालक दुवै भूमिकामा रहनु तथा हवाई क्षेत्र सुधारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु पनि समस्याका कारण रहेको उनले औँल्याए ।
उनले विमानस्थललाई नियमित उडानमा ल्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम, चार्टर उडान, कार्गो सेवा र श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार तथा भियतनामजस्ता बौद्ध मुलुकका बजारलाई जोड्नुपर्ने बताए । यसका साथै लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ दुईदेखि तीन दिन पु¥याउने गरी यातायात, साझा टिकट प्रणाली, पर्यटकीय सर्किट, गाइड सेवा, रात्रिकालीन गतिविधि र स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले विमानस्थल शिलान्यास र उद्घाटनका बेला निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको स्मरण गरे ।
“यदि यो विमानस्थल नबनेको भए निजी क्षेत्रले यति धेरै लगानी गरेर जोखिम मोल्ने थिएन । राज्यले आश्वासन दिएर लगानी गर्न लगायो, तर अहिले व्यवसायीलाई संकटमा छाडिएको अनुभूति भएको छ,” श्रेष्ठले भने ।

उनले पर्यटन मन्त्रालय र विमानस्थलसँग सम्बन्धित निकायले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर ठोस कार्ययोजना नबनाएसम्म लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने बताए ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनका लागि पटक–पटक छलफल र आन्दोलन गर्दा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको गुनासो गरे । निर्वाचनमा ठूलो मतान्तरले जितेर गएका जनप्रतिनिधिले समेत संसदमा यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको उनको आरोप थियो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई भैरहवाबाट नियमित उडान गर्न बाध्य पार्ने वा कूटनीतिक पहल गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

चेम्बर अफ कमर्स रूपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले विमानस्थल नियमित सञ्चालन नभएसम्म लुम्बिनी प्रदेश र रूपन्देहीको आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौं रूपैयाँ लगानी जोखिममा पर्दासमेत सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको गुनासो थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुले विमानस्थल निर्माणको मूल उद्देश्य लुम्बिनीलाई विश्वस्तरको धार्मिक तथा दार्शनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु रहेको बताए । विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन केन्द्र सरकारले आधिकारिक र परिणाममुखी पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले लुम्बिनीलाई भारतको बनारसजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी आउने पर्यटकले डलर खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सके प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कमी नरहेको बताइन् ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन स्थानीय तहले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय लुम्बिनीलाई केही घण्टा घुमेर फर्किने गन्तव्यबाट लामो समय बिताउन सकिने पर्यटन केन्द्र बनाउने थियो । लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामलाई एउटै पर्यटकीय सर्किटमा जोड्न सके पर्यटकको बसाइ र खर्च दुवै बढाउन सकिने सहभागीहरूको धारणा थियो ।

कर्णले विश्व बैंकले ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको जानकारी दिँदै यसलाई पर्यटन विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनीलाई केवल धार्मिक तीर्थस्थलमा सीमित नराखी बौद्ध दर्शन, ध्यान, शान्ति अध्ययन र अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउन सके पर्यटकको बसाइ महिनौँसम्म लम्ब्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।