सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दै गएका जल उत्पन्न विपद्, हिमनदी र ताल विस्फोटन बाढी तथा शृङ्खलाबद्ध जोखिमलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रद्वारा आयोजित ‘जलविज्ञानको प्रगति, उदीयमान चुनौती, नवप्रवर्तन र भावी दिशा’ विषयक उच्चस्तरीय विज्ञ परामर्श कार्यशालाका सहभागी विज्ञले नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नदी तटमा देखिएका शृङ्खलाबद्ध विपद जोखिमलाई सम्बोधन गर्न दिर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजनाको खाँचो औँल्याए ।

त्यस अवसरमा भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी तटिय क्षेत्रको बाढी तथा पहिरोका घटनाबाट सिकिएका पाठहरूबारे गहन समीक्षा गरियो ।

कार्यक्रममा जल विज्ञान, हिमनदी विज्ञ, जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रका वरिष्ठ विज्ञ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वेक्स, जलविज्ञान केन्द्र, नेपाल मौसम विभाग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीका साथै विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा घट्ने हिम ताल विस्फोटन बाढी, पहिरोका कारण ताल फुटेर आउने बाढी, हिमपहिरो, लेदो बहाव र आकस्मिक बाढीले पहाडी जनजीवन, जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार र तल्लो तटीय बस्तीमा गम्भीर क्षति पु¥याएको घटनाको कार्यक्रममा समीक्षा गरियो ।

कार्यक्रममा विकसित भइरहेका जोखिमले परम्परागत अनुगमन र पूर्वानुमान प्रणालीको सीमालाई उजागर गरेको र अबको रणनीति आधुनिक, विज्ञानमा आधारित र प्रविधि–सञ्चालित हुनुपर्नेमा विज्ञहले जोड दिएको जलविज्ञान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए ।

कार्यक्रममा विशेषज्ञ अङ्किता शाहले हालैका विपद्बाट सिकिएका पाठका आधारमा मन्त्रालयले मुख्य तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिइन । उनका अनुसार एकीकृत डिजिटल प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सूचना आदानप्रदानका लागि रूपरेखा, कार्यविधि र साझा मापदण्ड रहेको छ ।

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा जलविज्ञान, मौसम विज्ञान र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एक एकीकृत डिजिटल प्रणालीको विकास गर्ने छ ।

त्यस्तै तथ्याङ्कको व्यवस्थित सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान सुनिश्चित गर्न संस्थागत ढाँचा निर्माण गर्ने रहेको छ ।

मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा सहज पहुँच, पारदर्शिता तथा विभिन्न प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्न खुला तथ्याङ्बको प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यविधि र साझा मापदण्डको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको विशेषज्ञ शाहले जानकारी गराइन ।

कार्यक्रममा जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जलविज्ञानविद्हरूका तर्फबाट तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो । जलविज्ञानविद् विनोद पराजुलीले हालैका बाढीकारण, अनुगमनका चुनौती र सिकिएका पाठ तथा जलविज्ञानविद् सुवास तुलाधरले हिमाली क्षेत्रका गतिविधि, हिमनद जोखिम व्यवस्थापनका वर्तमान प्रयास र भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

जलविज्ञान केन्द्रको तर्फबाट जलवैज्ञानिक अनुगमन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत अनुसन्धान, भूजल, लेदो तथा जल गुणस्तर अनुगमनसम्बन्धी भावी रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो ।

ती कार्यपत्रमा विज्ञले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै रिमोट सेन्सिङ, उपग्रह अवलोकन, जमिनमा आधारित सेन्सर, रियल–टाइम टेलिमेट्री, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ तथा न्युमेरिकल मोडलिङमार्फत एकीकृत जल–मौसम सूचना प्रणालीको विकासमा जोड दिए ।

कार्यशालामा प्रविधिमा आधारित एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली तथा दिर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने सहमति बनेको थियो । तत्काल अनुगमन र पूर्वानुमान आवश्यक परेका जोखिमयुक्त हिमाली नदी बेसिन र हटस्पटको पहिचान गर्ने, आधुनिक अवलोकन सञ्जाल, टेलिमेट्री र सञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट प्रविधि मार्गचित्र तयार गर्ने सहमति बनेको महानिर्देशक बरालले बताए ।

कार्यशाला समापनका अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव नवीनराज सिंहले प्राप्त सुझावलाई समेटेर विस्तृत, एकीकृत र व्यावहारिक कार्ययोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।