सामग्री खोज्नुहोस्

सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको राजस्व क्षमता वृद्धि र अन्तरतह वित्तीय समन्वयका विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सुर्खेतमा बैठक आयोजना हुन लागेको हो।

प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ अनुसार गत वैशाख २ गते काठमाडौंमा बसेको परिषद्को बैठकले आगामी छ महिनाका लागि परिषद्को अध्यक्षता कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशले परिषद्को बैठक आयोजना गर्न लागेको हो।

बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रदेश सचिव र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रत्येक प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश सचिवहरूले आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय संघीयताका चुनौतीबारे प्रस्तुत गर्ने छन ।प्रस्तुतीकरणमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र सुधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने आयोजकले बताएको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चमा सुधार, चालु खर्चमा मितव्ययिता, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक जनशक्तिको आकलन, आयोजना छनोट तथा बजेट चक्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि छलफल हुनेछ।

संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका वित्तीय जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि अन्तरतह समन्वय, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र सुशासन अभिवृद्धिका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू पनि प्रदेशहरूले प्रस्तुत गर्नेछन्। बैठकमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरतह समन्वय तथा तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफलसमेत हुने कार्यक्रम रहेको छ।

यसअघि भएका प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्का बैठकका प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्नुका साथै हालै कोशी प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ का साझा प्रतिबद्धता तथा घोषणामा समेटिएका वित्तीय संघीयतासम्बन्धी विषयमा साझा धारणा निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यका विषयमा समेत बैठक केन्द्रित हुने आयोजक मन्त्रालयले जनाएको छ।