सामग्री खोज्नुहोस्

लमही। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा छैन। वर्षौँदेखि त्यही जमिनमा पसिना बगाएर जीवन बिताए पनि आफू बसेको घर र जोतभोग गरेको खेत आफ्नै हो भन्ने प्रमाण छैन। यही अभावले व्यवसाय गर्नेदेखि सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्नेसम्मका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

यो पीडा दाङको लमही नगरपालिका–६ कुलमोडका ३५ वर्षीय सुसन गिरीको हो। भूमिहीन सुकुम्बासी लमही नगरस्तरीय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गिरीको परिवारले करिब ६० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउन सकेको छैन। उनका लागि लालपुर्जा केवल कागजको टुक्रा होइन, वर्षौँदेखिको संघर्षको उपलब्धि र परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने आधार हो।

विश्व गरिबी निवारण दिवसको सन्दर्भमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र ९सीएसआरसी० दाङले लमहीमा आयोजना गरेको भूमिहीन नागरिक र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्ना पीडा सुनाउँदै गर्दा गिरी भावुक बने। आँखाभरि आँसु पार्दै उनले वर्षौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउने आशा अझै नमरेको बताए।

‘मेरो बुवाको पालामा खेतीपाती गरेर जीविका चलाउने अवस्था थियो। त्यतिबेला जग्गाको पुर्जा नभए पनि अहिलेको जस्तो समस्या महसुस भएन। तर म युवा हुँ। व्यापार–व्यवसाय गर्न खोज्दा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई भन्दा पनि मेरा सन्ततिलाई यसको आवश्यकता अझ बढी पर्नेछ।’
विगतका सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा आफूहरू राजनीतिक स्वार्थको साधन मात्रै बनेको उनको गुनासो छ। निर्वाचनका बेला आश्वासन दिने तर त्यसपछि समस्या बिर्सने प्रवृत्तिले भूमिहीन नागरिकको समस्या वर्षौँदेखि ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए।

‘हामीलाई विगतका सरकारले भोट र राजनीतिका लागि प्रयोग गरे। अब त्यस्तो नहोस् भन्ने आशा छ,’ गिरीले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि २०८४ सालको निर्वाचनमा हामीलाई प्रयोग गरेर फेरि बिर्सने काम नगरोस्। हाम्रो समस्या समाधान होस्।’लालपुर्जा पाउने उनको चाहना कति गहिरो छ भन्ने कुरा एउटा भावुक अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्छ। ‘लालपुर्जा पाएँ भने एक हप्ता सिरानीमा राखेर सुत्ने इच्छा छ,’ उनले भने। गिरीको यो भनाइमा एउटा कागज प्राप्त गर्ने चाहना मात्रै छैन। यसमा वर्षौँदेखि भोग्दै आएको असुरक्षा, अनिश्चितता र आफ्नै घरजग्गामाथि कानुनी अधिकार स्थापित गर्ने सपना जोडिएको छ।

घर बन्यो, तर भत्काउनुपर्ने डर उस्तै

गिरीको पीडा लमही–मजगाउँकी देवा डिसीको जीवनसँग पनि मेल खान्छ। उनका लागि घर बनाउनु जीवनको ठूलो उपलब्धि भए पनि त्यही घरमा ढुक्कसँग बस्न पाउनु अझै चुनौती बनेको छ। डिसीका अनुसार २०१८ सालमा राप्ती नदीले घरजग्गा कटान गरेपछि तत्कालीन स्थानीय निकायले उनीहरूलाई राजमार्गको उत्तरतर्फ मजगाउँ क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको थियो। नदी कटानका कारण थातथलो गुमाएका उनीहरूको परिवारले नयाँ ठाउँमा बसोबास सुरु गरे पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेन।

‘ससुरा लालपुर्जा लिनका लागि लड्दालड्दै बित्नुभयो। म पनि १० वर्षदेखि सामाजिक आन्दोलनमा लागेकी छु। तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भनिन्।उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा छन्। श्रीमानले विदेशमा कमाएको पैसाबाट घर बनाइएको छ। तर जग्गाको स्वामित्व नहुँदा परिवारले घरमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन।श्रीमानले विदेशमा कमाएको पैसाले घर बनायौँ। तर फेरि भत्काउनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले सधैँ त्रासमा बस्नुपरेको छ,’ डिसीले भनिन्।

वर्षौँसम्म पसिना बगाएर, ऋण गरेर र परिवारको भविष्यका लागि खर्च गरेर बनाएको घर सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्तामा बस्नुपर्ने अवस्था भूमिहीन परिवारको साझा पीडा बनेको छ। उनीहरूको माग अतिरिक्त सुविधा प्राप्त गर्नु नभई वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको अवस्था स्पष्ट पारेर कानुनअनुसार स्वामित्वको समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हो।

देउखुरीका ४१ हजार मध्य२४ हजार ९ सय ६६ घरधुरीसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन

गिरी र डिसीका अनुभव देउखुरी क्षेत्रमा भूमिहीन परिवारले भोग्दै आएको समस्याका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। सीएसआरसीका कार्यक्रम संयोजक रेमन्त चौधरीका अनुसार देउखुरीका लमही नगरपालिका, राप्ती, गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा गरी कुल ४१ हजार १७७ घरधुरीमध्ये २४ हजार ९६६ घरधुरीसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन। उनका अनुसार चारवटै पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि छ। जग्गाको स्वामित्व नहुँदा नागरिकले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र भविष्यको योजना बनाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताए।

उपलब्ध विवरणअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका घरधुरीको संख्या कुल घरधुरीको करिब ६०।६ प्रतिशत हुन्छ। यसले देउखुरी क्षेत्रमा भूमि स्वामित्वको समस्या ठूलो संख्यामा परिवारसँग जोडिएको देखाउँछ।भूमिहीन परिवारका लागि लालपुर्जा प्राप्त गर्नु जग्गाको कानुनी प्रमाण हासिल गर्नु मात्रै होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक अवसर र पारिवारिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। अभिभावकले वर्षौँसम्म भोगेको अनिश्चितता आफ्ना छोराछोरीले पनि भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई थप पिरोलिरहेको छ।

बहुमतको सरकारबाट समाधानको अपेक्षा

भूमिहीन नागरिकले सरकार परिवर्तनसँगै समस्या समाधान हुने आशा राख्ने गरेका छन्। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। अहिलेको सरकारले नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाएर वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाकर रिजालले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै कानुनी प्रक्रिया र वास्तविक अवस्थाको पहिचान आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार भूमिहीनको समस्या एउटै प्रकृतिको हुँदैन। जग्गाको प्रकृति, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, वास्तविक भोगचलन र सम्बन्धित परिवारको विवरण अध्ययन गरेर निष्पक्ष तथा कानुनसम्मत समाधान खोज्नुपर्छ। भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न आवश्यक छ। त्यसको जिम्मेवारी जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ,’ रिजालले भने।

गढवा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष भक्तु चौधरीले पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको अवस्था पहिचान गरी कानुनी रूपमा स्वामित्व दिन मिल्ने परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै भूमिहीनको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी भूमिहीन परिवारले लालपुर्जा प्राप्तिमा देखिएका कठिनाइ, वर्षौँदेखि भोग्दै आएका समस्या र सरकारबाट राखिएका अपेक्षाबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले आफ्ना समस्या सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि समाचारमा आवाज उठ्नु मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका थिए। भूमिहीनका समस्या सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउने, नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयनबारे निगरानी गर्ने र समाधानको प्रगति सार्वजनिक गर्ने काममा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो।

भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, जग्गाको अवस्थाको अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया र स्वामित्व हस्तान्तरणका काम अघि बढ्न आवश्यक छ। वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा कानुनी स्वामित्व दिन मिल्ने अवस्था भए प्रक्रिया अघि बढाउनु र अन्य प्रकृतिका समस्याको कानुनसम्मत समाधान खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। गिरीका आँखामा देखिएका आँसु र डिसीको मनमा रहेको त्रासले भूमिहीन समस्याको मानवीय पक्ष उजागर गर्छ। उनीहरूका लागि सरकार नीति बनाउने संस्था मात्रै होइन, वर्षौँदेखि थाती रहेको अधिकार स्थापित गरिदिने आशाको केन्द्र पनि हो।

६० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउने प्रतीक्षामा रहेका गिरीको चाहना व्यक्तिगत स्वामित्वमा मात्रै सीमित छैन। उनी आफ्ना सन्ततिले पनि आफूले जस्तै अनिश्चितता भोग्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। भूमिहीनका लागि लालपुर्जा जग्गाको प्रमाण मात्रै होइन, पुस्तौँदेखि बोकेको असुरक्षा अन्त्य गर्ने भरोसा भएको उनिहरु बताउछन् । अब उनीहरूको आशा वास्तविक समाधानमा परिणत हुन्छ कि फेरि आश्वासनमै सीमित रहन्छ भन्ने कुरा सरकारले गर्ने काम र त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण हुने नागरिज दाङका सयोजक निम बहादुर थापाले बताए ।कार्यक्रम ६० बर्षमा हातमा जग्गा पूर्जा पाएका गढवा(३का बिच्छु कामी भने निक्कै उत्साही देखिए।