सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार यादवले कार्यालयका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेमतो गरी लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका व्यक्तिलाई समेत उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार कुल १३ जनालाई नियमविपरीत लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो। तीमध्ये जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र नेपालमै उपस्थित नभएका एक व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण देखाई जे–१ वर्गको चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको आरोप छ। त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका तीन जनाको नतिजा सच्याएर उत्तीर्ण देखाइएको र उनीहरूलाई जे–१ वर्गको अनुमतिपत्र दिइएको अख्तियारले जनाएको छ। थप चार जनालाई जे–२ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका पाँच जनालाई प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको देखाउन झुटो अभिलेख तयार गरी जे–१ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको समेत अख्तियारले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा केरमेट, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको नतिजासमेत परिवर्तन गरिएको आयोगको दाबी छ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव, मेकानिकल सुपरभाइजर यादवप्रसाद अर्याल, अधिकृत तुल्सीराम अधिकारी, अधिकृत राजीव अर्याल तथा लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डेय र प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवालीसहित ७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।