सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।  खानेपानीको महशुल बक्यौता उठ्न नसक्दा नवलपरासीको महेशपुर खानेपानी आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–१ र २ का बासिन्दालाई करिब दुई दशकदेखि खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको आयोजनामा उपभोक्ताले नियमित महशुल नबुझाउँदा दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या हुँदै आएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष सञ्जय कानु बनियाका अनुसार आयोजनाबाट पाँच सयभन्दा बढी धारामार्फत उपभोक्तालाई दैनिक करिब नौ घण्टा नियमित खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ । तर उपभोक्ताबाट लामो समयदेखि महशुल उठ्न नसक्दा हाल नौ लाख रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता पुगेको उनले बताए ।

“आयोजना सञ्चालनका लागि दुई जना कर्मचारी नियमित रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ,” उनले भने, “बक्यौता रकम उठ्न नसक्दा उहाँहरूको तलब तथा अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्नसमेत कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको छ ।” आयोजना सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दै पत्राचार गरिएको तथा स्थानीय सांसद बैजनाथ कलवारमार्फत बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय समाजसेवी जितेन्द्र गुप्ताको पहलमा पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी पाएको अध्यक्ष बनियाले बताए । बजेट अभावका कारण समितिको साधारणसभा समेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

“समितिको खातामा करिब तीन लाख रुपियाँ छ,” उनले भने, “तर आयोजना सञ्चालनका क्रममा जुनसुकै बेला आकस्मिक समस्या आउन सक्ने भएकाले उक्त रकम खर्च नगरी राखिएको हो ।”

करिब दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको आयोजनाका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । ओभरहेड ट्याङ्कीमा समेत पानी चुहिने समस्या देखिन थालेको र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको अध्यक्ष बनियाले बताए । महेशपुर बजार तथा आसपासको बस्ती विस्तार भइरहेकाले भविष्यमा नियमित खानेपानी आपूर्तिका लागि थप बोरिङ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय समाजसेवी गुप्ताले भने खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आर्थिक समस्या हुनुमा उपभोक्ताले महशुल नतिर्नुका साथै समितिको व्यवस्थापन पक्षसमेत जिम्मेवार रहेको बताए । उनले आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे उपभोक्तासँग नियमित छलफल तथा साधारणसभा गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।

“समस्या देखाएर मात्र समाधान हुँदैन,” उनले भने, “उपभोक्ताले पानी प्रयोग गरेबापतको महशुल तिर्नुपर्छ भने समितिले पनि उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुँदै नियमित साधारणसभा गर्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो चार वर्षदेखि समितिको साधारणसभा हुन सकेको छैन । बजेट अभावलाई कारण देखाएर साधारणसभा नगर्नु र आयोजनाका समस्या मात्र देखाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
गुप्ताले गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ शाखाले आयोजना व्यवस्थापनमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार साधारणसभा आयोजना गरी आयोजनाको आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने, बक्यौता रकम उठाउने योजना बनाउने र आवश्यक मर्मतसम्भारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ ।