सामग्री खोज्नुहोस्

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरिसकेको छ । तिन महिनामै परिणाम देखाउने दावी गरेको रास्वपा सरकारले ६ महिनामा पनि नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

रास्वपा सरकारप्रति आम नागरिकमा ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास थियो । परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वबाट निराश बनेका जनताले नयाँ शैली, कडा निर्णय क्षमता र सुशासनको प्रतिबद्धतासँगै परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मन्त्रमुग्ध पार्ने भाषणले जनतालाई एकोहोरो बनाएको थियो तर रास्वपा सरकारबाट आम जनताले चोक्टा खान गएकी झोलमा.. भएको छ ।

विशेषगरी प्रशासनिक कडाइ, केही सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको अनुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रामक प्रस्तुतिले नागरिकलाई सुरुवाती सन्देश सकारात्मक दिएको थियो । तर सुशासन केवल डोजर चलाउने, जरिवाना उठाउने वा प्रशासनिक कठोरता मात्र होइन् ।

नेपाली नागरिकले सुकुम्बासीको उठीबास लगाएर सुरुवात भएको सुशासनको कल्पना गरेका होइनन् । यो देशका बाग्मती किनारमा बस्ने नागरिकले सुकुम्बासीको नाममा सरकारले जसरी जिन्दगी उजाड वनाईदियो, त्यसको कल्पना गरेका थिएनन् । तर, भयो त्यस्तै । तिनै सुकुम्वासीले भोट दिएर जितेको रास्वपाले पहिलो प्रहार तिनै सुकुम्वासीमाथि ग¥यो ।

उनीहरूको जीवन बज्रपात बनायो । राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न सकेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । बाहिरका देशले सरकारको यही प्रश्नको आलोकमा मूल्याँकन गर्छन । वास्तवमा यिनै प्रश्नको उत्तरभित्र सुशासनको वास्तविक अर्थ लुकेको छ ।

तर, बिडम्वना बालेन सरकार देश र जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा ठिक विपरित ध्रुवमा गएको छ । सरकारले आफ्नो सुशासनको सुरुवात सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर ग¥यो । यो सरकार दुई तिहाईको छ, कसैले चाहेर गिराउन सक्दैन तर सरकारको अध्याँरो दिनको सुरुवात यहीबाट भयो । दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना सडकमा पु¥याउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी शासनका लागि शोभनीय हुन सक्दैन ।

वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, व्यवस्थित पुनःस्थापना, रोजगारीको अवसर र आधारभूत सेवा सुनिश्चित नगरी डोजर चलाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु उनीहरूको जीवन अन्धकार बनाएर राणाकालीन बर्बर शासन भन्दा निमर्म शासन निम्त्याउनु हो । सरकारले चुनावी प्रतिवद्धतामा स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको थियो ।

पैसा नहुनेले पनि उपचार पाउनुपर्छ भन्ने बाचा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री हुँदै गरेका थिए तर आज पैसाको अभावमा एक महिलाले सरकारी अस्पतालको हाताभित्रै बच्चा जन्माउन विवस छिन । निजी अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै टाढा पुगिसकेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा पनि उपचार गराउन नसकेर नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावकले ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छ । के नेपाली जनताले रास्वपालाई यही शासकीय अवस्थाका लागि दुई तिहाई भोट दिएका हुन ? अहिले नेपाली नागरिकले सरकारबाट सबैभन्दा बढी सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । तर, म ताक्छु के के …. भैरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता जनताको आधारभूत जीवन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

केवल प्रचारमुखी अभियान र क्षणिक लोकप्रियताले दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । सरकारले अब आफ्नो ध्यान वास्तविक जनजीवनका मुद्दातर्फ मोड्न जरुरी छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावका बेला गरेको बाचा विर्सने होइन, स्मरण गर्नुपर्दछ । जनताले राज्यसँग कठोर अनुशासनभन्दा बढी न्यायपूर्ण व्यवहार, संवेदनशीलता र जीवनमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् । सुशासनको अन्तिम उद्देश्य राज्यको शक्ति प्रदर्शन होइन, नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो भन्ने कुरामा बर्तमान सरकार राज्य कता कता चुकेको अवस्था छ ।

चिन्ताको कुरा के हो भने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा गरिएको सरकारको कारबाहीले राज्यप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाएको छ ।