सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने गरी संघीय सरकारले विधेयक अघि बढाउनु संघीयताविरोधी अभ्यास भएको बताएकी छन् । सञ्चारिका समूह लुम्बिनीको आयोजनामा, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको संसद् सहयोग परियोजनाअन्तर्गत बिहीबार बुटवलमा आयोजित ‘प्रदेश सभामा प्रभावकारी संसदीय बहस अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा उनले संघीयताको संरक्षणका लागि प्रदेशबाटै पनि प्रभावकारी प्रतिरक्षा आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘राष्ट्रिय सभाले प्रदेशसभा चाहिन्छ भन्नेहरूका लागि डिफेन्सिभ धारणा राख्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीयताको संरक्षण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । प्रदेशबाट पनि यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउन जरुरी छ ।’ उनले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौती हुने गरी कानुन निर्माणको प्रयास भइरहेको दाबी गरिन् । हाल रास्वपा नेतृत्वको सघिय सरकारले खरिद ऐनसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशका अधिकार जोडिए पनि ती अधिकार कटौती गरी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा कार्यालय स्थापना गर्नेजस्ता विषय अघि सारिएको उनको भनाइ थियो । यस्ता प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले रोकेको उनले बताइन्।

चन्दले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको संबिधान संशोधन समितिले पर्याप्त सुझाव नलिई संविधान संशोधनको तयारी गरेको आरोप लगाइन् । ‘कोही कसैसँग पर्याप्त सुझाव नलिएर आफ्नो अनुकूलका सुझावका आधारमा संविधानका आधारभूत स्तम्भलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । उनले एकीकृत निर्वाचन विधेयकलाई ओझेलमा पारेर सरकारले आफूलाई फाइदा हुने विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लगाइन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई बलियो बनाउन डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । चन्दले संसदीय मर्यादा र संसद्को गरिमा कायम राख्न सांसदले संसदीय अभ्यास र नियमबारे जानकार हुनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय ‘नियमापत्ति’ शब्द धेरै प्रयोग भए पनि यसको अर्थ नबुझी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘संसदलाई मर्यादित बनाउन नियमापत्ति गर्नु स्वाभाविक हो तर अहिले त्यसको अर्थ नै अनर्थ बनाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका कृषिभूमि तथा सहकारीमन्त्री कृष्णा कुस्मा थारूले प्रदेश सरकारले जनतालाई प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइन् । प्रदेश जनता नजिकको सरकार भएकाले आवश्यकताअनुसार ऐन–कानुन संशोधन गरेर भए पनि जनहितमा काम गर्ने उनको भनाइ थियो । राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिनाइ हुने उनले बताइन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले वार्षिक बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसकिने बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुशासन प्रवर्द्धन र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तीन तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या भोगिरहेको उनले बताए । अहिलेको समय र आवश्यकताअनुसार प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । खेल क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘सरकार सञ्चालन होस् वा संसद्को अभ्यास, हामी आफैंलाई परिमार्जित गर्दै र सिक्दै अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले संघीय व्यवस्थामाथि चौतर्फी हमला भइरहेको भन्दै यसको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । संघीयताको पक्षमा प्रदेशबाटै प्रभावकारी रूपमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशसभालाई ‘रबर स्टाम्प’ संसद्बाट प्रभावकारी संसद् बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले बोलेर मात्र नभई अध्ययन, तथ्य र दस्तावेजमा आधारित बहस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका वर्तमान तथा निवर्तमान सदस्यहरूको सहभागिता थियो । सहभागी सांसदहरूले राजनीतिक दलका कारण संसद्मा आफ्ना धारणा राख्ने अधिकार सीमित हुने गरेको गुनासो गरे । असन्तुलित बजेट आए पनि दलगत दबाबका कारण चुपचाप पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । सांसदहरूले वर्तमान सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।