सामग्री खोज्नुहोस्

गत असोज ८ देखि लगातार तीनदिन परेको भीषण बर्षापछि नारायणी नदीमा आएको बाढीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँका बासिन्दा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।

उनीहरू अझैपनि घर फर्किन सकिरहेका छैनन् । कहिले भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीको त्रास त कहिले बाढीको त्रासले सुस्ताबासीको जीवन प्रभावित हुँदै आएको छ । उनीहरू फेरी अहिले बाढी, डुबान र नदी कटानको जोखिमबाट प्रभावित भएका छन् । उनीहरू राहतको पर्खाइमा छन ।

बाढीले घरभित्र बालुवा र माटो भरिदिएको छ । एक सातासम्म पनि उनीहरू विस्थापित जस्तै खुला चौरमा बस्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन् । सुस्तावासीलाई साथ दिने न सरकार छ न त अरू कुनै । हरेक बर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै त्यहाँका नागरिकमा खेतबारी र सम्पत्तिको सुरक्षाबारे चिन्ता बढ्ने गर्छ । बाढीका कारण स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि विभिन्न समस्या भोग्दै आए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।

सुस्ताका बाढी पीडितलाई अहिले राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । तर, राहत वितरण मात्र समस्याको स्थायी समाधान होइन । नदी कटान नियन्त्रण, सुरक्षित तटबन्ध निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको संरक्षण, सुरक्षित आवास तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

साथै, स्थानीय नागरिकका गुनासा र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुस्ताका नागरिक पनि देशका अन्य नागरिकसरह सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बिताउन पाउने अधिकार राख्छन् । त्यसैले बाढी आएपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, विपद् आउनुअघि नै आवश्यक तयारी र रोकथामका काम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

सुस्ताका बाढीपीडितलाई आश्वासनभन्दा स्थायी समाधान चाहिएको छ । सरकारले उनीहरूको आवाज सुनेर तत्काल तथा दीर्घकालीन कदम चाल्न आवश्यक छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले पाएको दुःख र पीडा बयान गरेरै नसकिने अवस्था छ । बर्षौ भैसक्यो सुस्ताका बासिन्दाले सास्ती पाएको ।

भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले दिने तनाव त छँदैछ, त्यसमाथि नारायणीको बाढी अर्को त्रासदीको सागर हो । त्यसो त सुस्ताका जनताले सुस्ता समस्या समाधानको माग गर्दै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको ध्यानार्षण गराएको धेरै भैसकेको छ । तरपनि सुस्ताको पीडामा मल्हम लगाउन ढिलाई भैरहेको छ ।

सुस्ताका नागरिक आफ्नो देशको भूमि बचाउ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहे तर कुनैपनि सरकारले सुस्ताको दुःख र पीडा सम्बोधनको प्रयास गरेनन् । सुस्ताको अर्को दुःख भनेको नेपाली भूमि बचाउन वर्षौँदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकताविहीन छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसंख्या रहेको छ ।

तर सुस्ताका थोरैले मात्रै नेपाली नागरिकता पाएका छन् । नागरिकता नभएकाले त्यहाँका युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन्, लाइसेन्स बनाउन पाएका छैनन्, बैङ्क खाता खोल्न पाएका छैनन् । यो भन्दा दर्दनाक अवस्था अरू के होला ? सरकार किन सुन्दैन ? अर्कोतर्फ ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ ।

नेपालले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयको नाममा छ । पहिले यहाँ ९ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि सो गाउँपञ्चायत विस्थापित भयो । विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ ।

तर, नेपाल सरकार चुप छ । अव तत्काल सुस्ताका बाढी प्रभावितलाई पुनस्र्थास्पित गर्नेतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । बाढीबाट विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? सुस्ताले कहिले न्याय पाउने ? सुस्ताका जनताले कहिले नेपाली नागरिक भएको अनुभूति गर्ने ?