सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सांसदहरूले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनीहरूले विधेयकलाई शीघ्र पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।

यसअघि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सभामा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री पुनले नै प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट गरिएको संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णबहादुर रोकायले वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिको प्रयोगबाट प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी कसुरको अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूका संशोधनसहित विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा व्यापक छलफलपछि ३३ दफामध्ये २१ दफामा संशोधन गरी सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको उहाँले बताए ।

प्रतिनिधिसभाले पनि आफूहरूले पठाएका केही दफामा पुनः संशोधन गरी विधेयक राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको उल्लेख गर्दै उनले विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र विशिष्टीकृत बनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले विधेयकमा प्रदेशस्तरमा आवश्यकताअनुसार प्रयोगशालाका एकाइ राख्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ‘सबै प्रदेशमा’ एकाइ राख्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सङ्घीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरोकारवालाले लामो समयदेखि कानुन निर्माणको माग गर्दै आएको बताए । विसं २०८१ मा प्रस्तुत भएको विधेयक २०८३ सालसम्म पनि पारित हुन नसक्नु ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले अब थप ढिलाइ नगरी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्रतिनिधिसभाबाट भएको छलफलपछि विधेयक थप परिमार्जित रूपमा आएको बताइन । उनले विधेयकमा डिएनए परीक्षण तथा त्यसको सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन । डिएनए व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा गोपनीयतासँग समेत जोडिएको विषय भएकाले यसको सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । डिएनए परीक्षणपछि सङ्कलन गरिएको अभिलेख अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग भए पनि अदालतबाट सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष प्रमाणित भएमा त्यस्तो अभिलेख हटाउनेलगायतका विषयलाई स्पष्ट रूपमा कार्यविधि तथा नियमावलीमा समेट्न उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन ।

विधेयकले वैज्ञानि प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षणका माध्यमबाट अपराध अनुसन्धान र न्याय सम्पादनलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणलाई प्रभावकारी, विश्वसनीय र विशिष्टीकृत बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।