सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को चरम अव्यवस्थापन र कमजोर वित्तीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे भइरहेको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले निगमको कार्यशैलीमा तत्काल व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

निगमको दयनीय कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था नभई निजी कम्पनी भएको भए अहिलेसम्म ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा गइसक्ने टिप्पणी गरे ।

समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगम सुधारका लागि नयाँ जहाज खरिद गर्नु वा जहाजको संख्या थप्नु मात्रै अचुक उपाय नभएको स्पष्ट पारे । जहाज थप्दैमा संस्थाले नाफा कमाउन नसक्ने भन्दै उनले सबैभन्दा पहिले संस्थाको समग्र व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो समय निगमका जहाजमा देखिएको प्राविधिक समस्या र त्यसबाट भइरहेको आर्थिक क्षतिप्रति पनि उनले व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहराए ।

केही समयअघि टोकियो र युरोपमा निगमका दुईवटा जहाज ग्राउन्डेड भएको घटनालाई स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले त्यसको प्रत्यक्ष असर निगमको आर्थिक अवस्थामा परेको बताए । जहाज ग्राउन्डेड भएपछि पूर्वनिर्धारित उडानका लागि टिकट काटिसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन वा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न निगमले करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल वायुसेवा निगमप्रति गरिरहेको व्यवहार र ऋण प्रवाहको नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । एकातिर चरम आर्थिक संकट र कमजोर व्यवस्थापनको सामना गरिरहेको निगमलाई माथि उकास्न राज्यका अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै बैंकहरूले आर्थिक भार थपिरहेको उनको भनाइ थियो ।

अन्य व्यक्ति, व्यापारी वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंकहरूले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई भने दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लगाउने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थालाई सहुलियत दिनुको सट्टा चर्को ब्याज असुलेर थप आर्थिक संकटमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो विभेदकारी नीतिको आलोचना गरे।