सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । मनसुन सकिनै लाग्दा पनि नेपालको भूगोलमा विपद्को घाउ सुकिसकेको छैन । कतै नदीले बस्ती बगाएको छ, कतै पहिरोले घर पुरेको छ। सडक र पुल भत्किएका छन् । विद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । कतिपय परिवार घरबारविहीन बनेका छन् भने कतिपयको जीविकोपार्जनको आधार नै गुमेको छ ।

१० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी यसको पछिल्लो ठूलो उदाहरण हो । बाढीले तिमुरे, स्याफ्रुबेँसी हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥यायो । त्यसपछि पनि देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना दोहोरिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज ८ देखि ११ गतेसम्म मात्रै देशभर ५४२ वटा विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् । दुई हजार ६९५ जनाको उद्धार गरिएको छ। यस अवधिमा २२७ घर पूर्ण र १४२ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३१ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ ।

तर पछिल्ला चार दिनको क्षति मात्रै नेपालको पुनःस्थापना चुनौतीको सम्पूर्ण चित्र होइन । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव निकै ठूलो छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि मात्रै प्रारम्भिक रूपमा सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको तीव्र

क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनअनुसार पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो कुल अनुमानको करिब ६५.५ प्रतिशत हो ।

यसले राहत र उद्धारपछि सुरु हुने अर्को कठिन चरणतर्फ संकेत गरेको छ– पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण । प्रश्न अब भत्किएका संरचना कसरी बनाउने भन्ने मात्र होइन, फेरि त्यही ठाउँमा अर्को विपद् आउँदा ती संरचना जोगिने गरी कसरी बनाउने भन्ने पनि हो ।

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्र बाढीबाट बढी प्रभावित भएका छन् । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, कुल ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना तथा पाँच वटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा तथा विद्युत् ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि मात्र तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यातायाततर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको विवरणमा उल्लेख छ । यातायात पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विपद्को असर भौतिक संरचनामा मात्र सीमित छैन । प्रारम्भिक विवरणअनुसार सात हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि मात्रै एक खर्ब तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। १७ बैंक शाखा र करिब चार हजार ८०० व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ५० लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेती भने सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँलाई अन्तिम पुनर्निर्माण लागत मान्न नहुने बताउँछन् । मन्त्रालय, सरकारी निकाय र स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका साथै सडक विभाग, कृषि, ऊर्जा र तथ्याङ्कसम्बन्धी निकायका विवरण तुलना गरेर प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको उनको भनाइ छ ।

“यो प्रारम्भिक क्षति–आवश्यकता मूल्याङ्कनमा आधारित स्रोत आवश्यकता हो,” उनले भने।
ड्रोन सर्वेक्षणमार्फत बाढीअघिको र बाढीपछिको अवस्थासमेत तुलना गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थान अब बसोबासका लागि सुरक्षित नरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले सुरक्षित जमिन पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसले पुनःस्थापनालाई घर बनाइदिने योजनाभन्दा धेरै फराकिलो बनाएको छ । विस्थापित परिवारका लागि घरसँगै खेत, व्यवसाय, विद्यालय, बजार र रोजगारीको सम्बन्ध पनि पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनलाई थप यथार्थपरक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैङ्कका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले पुनर्निर्माणको आधार वास्तविकता र सत्यतथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
स्रोत व्यवस्थापन भने अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ ।

सात खर्बभन्दा बढीको प्रारम्भिक आवश्यकता देखिएपछि सरकारले अनुदान तथा विकास साझेदारबाट सहयोग खोजिरहेको छ ।तर अनुदानले मात्रै सम्पूर्ण आवश्यकता धान्न कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त तथा हानि तथा क्षति कोषबाट सहयोग जुटाउने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ ।

यता भोटेकोशी बाढी कसरी आयो भन्ने विषयमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विज्ञसहित सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिले बाढीको उत्पत्तिदेखि नदीको तल्लो क्षेत्रसम्मको घटनाक्रम, भौगोलिक तथा हिमाली जोखिम र सम्भावित जलवायु प्रभाव अध्ययन गर्नेछ ।

बाढीको कारण नबुझी गरिने पुनर्निर्माणले भविष्यको जोखिम घटाउन नसक्ने भएकाले वैज्ञानिक अध्ययनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

नेपालमा बाढी तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार भइरहे पनि भोटेकोशीजस्ता आकस्मिक विपद्ले पूर्वसूचनाको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । भदौ ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका क्रममा करिब नौ लाख ८० हजार मानिसलाई बाढीसम्बन्धी एसएमएस चेतावनी पठाइएको र करिब दुई हजार जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्राधिकरणको विवरण छ ।

तर सूचना उत्पादन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । जोखिममा रहेका मानिससम्म सही सूचना सही समयमा पुग्नु र त्यसका आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्ने संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।भोटेकोशीदेखि देशका विभिन्न भूभागसम्म दोहोरिएका बाढी–पहिरोले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार र राहतको विषय नरहेको देखाएको छ ।

यो अब बस्ती, पूर्वाधार, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक वित्त र जलवायु अनुकूलनसँग जोडिएको राष्ट्रिय पुनःस्थापनाको विषय बनेको छ ।