सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । रूपन्देहीका पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि ठूलो योजना निर्माणभन्दा स–साना आयोजनामा बजेट छरिँदा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । एउटै पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट नपुग्ने र धेरै स्थानमा रकम बाँडिँदा योजना अधुरै रहने समस्या देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्यटन डिभिजन कार्यालय भैरहवाले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा ४८ करोड रुपियाँबाट पाँच सय ५८ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो । त्यस हिसाबले एउटा योजनाका लागि औसत करिब आठ लाख ६० हजार रुपियाँ मात्र परेको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार कतिपय योजनाको लागत करोडौँ रुपियाँ आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट हजार र लाखमा मात्रै आउने गरेको छ ।

पर्यटन डिभिजन कार्यालय भैरहवाका सबइन्जिनियर रामप्रसाद खनालका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा साना–साना योजनामा बाँडिँदा पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार एकीकृत रूपमा निर्माण गर्न कठिन भएको छ । “करोडौँ रुपियाँ लागत लाग्ने योजनामा पनि बजेट लाखमा आउँछ । स्थानीय तहले गर्ने साना योजना पनि यही कार्यालयमा टिपाइन्छन्,” उनले भने, “यसरी योजना धेरै हुँदा एउटा स्थानमा आवश्यक सबै काम पूरा गर्न सकिँदैन ।”

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड रुपियाँ बजेटबाट तीन सय २३ वटा योजना सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यस वर्ष पनि प्रतियोजना औसत करिब १२ लाख रुपियाँ मात्र बजेट पर्ने देखिन्छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने योजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो योजना अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका–५ स्थित ऐतिहासिक छत्रमहाराज मन्दिरका लागि छुट्याइएको एक करोड ५० लाख रुपियाँको हो । अन्य धेरै योजना तुलनात्मक रूपमा निकै साना छन् ।

यसअघिका योजनाले समेत यही समस्या देखाएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित शङ्करनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र वनबाटिकामा भ्यूटावरको सिँढी र रेलिङ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले १६ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष खिमलाल पाण्डेका अनुसार ठूलो पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारका तुलनामा उक्त रकम निकै कम हो । वनबाटिकामा दैनिकजसो आन्तरिक पर्यटक आउने भए पनि पूर्वाधारका धेरै काम आफ्नै आम्दानीबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्थित रानीगाउँमा रहेको पुरातात्विक महत्वको रानीगाउँ मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि पनि १६ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालयका सबइन्जिनियर खनालका अनुसार पर्यटकीय स्थलको आवश्यकता र अनुमानित लागतअनुसार पर्याप्त बजेट नपाउँदा कतिपय आयोजना पूरा गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
“अधुरा काम पूरा गर्न एकमुष्ट बजेट माग गर्दै आएका छौँ तर पर्याप्त बजेट प्राप्त हुँदैन,” उनले भने, “थोरै रकमबाट सुरु भएका कामलाई अर्को वर्ष फेरि अर्को प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउँदा पुराना काम पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।”

गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएका कतिपय योजना बजेट अभावकै कारण अधुरा रहेको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सुरुमा ५८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले घटेर ४८ करोड रुपियाँबाट पाँच सय ५८ योजना सञ्चालन गरिएका थिए । धेरै योजनामा सानो रकम छुट्याएर काम गर्नुपर्दा निर्माणको गुणस्तर, निरन्तरता र पूर्णतामा समेत समस्या आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

रूपन्देहीमा प्रदेश सरकारले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ५० वटा स्थल सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये २४ वटा धार्मिक स्थल, नौ वटा पुरातात्विक स्थल, १५ वटा पार्क र सात वटा ताललगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन् । तर सूचीकृत गन्तव्यको सङ्ख्या धेरै भए पनि तीमध्ये अधिकांशमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने आधारभूत पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् ।

पर्यटन अध्येता युवराज कंडेलका अनुसार पर्यटकीय स्थल छनोट गरेर बजेट बाँड्दैमा पर्यटन विकास सम्भव हुँदैन । “एउटा गन्तव्यमा आवश्यक पर्ने सडक, पदमार्ग, खानेपानी, शौचालय, विश्रामस्थल, सूचना केन्द्रलगायतका पूर्वाधारको समग्र योजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “ठूला पर्यटकीय स्थलमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने र साना गन्तव्यमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडिनुपर्छ ।”

उनका अनुसार अहिलेको समस्या बजेट नहुनु मात्र होइन, उपलब्ध बजेट धेरै आयोजनामा छरिनु पनि हो । यसरी रकम छरिँदा नयाँ संरचना सुरु हुने तर पुराना संरचना पूरा नहुने अवस्था बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । “भएका सम्पदा संरक्षण गर्न नसक्दा कतिपय स्थल जीर्ण हुँदै गएका छन्,” उनले भने, “पर्यटनलाई आय र रोजगारीसँग जोड्ने हो भने तीन तहका सरकारबीच योजना र बजेटमा समन्वय आवश्यक छ ।”

रूपन्देहीमा लुम्बिनी, देवदह, बुटवलको हिलपार्क, वनबाटिका, रानीगाउँलगायतका स्थलमा पर्यटकको आवागमन रहे पनि एउटै गन्तव्यलाई पूर्ण पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी निरन्तर लगानी हुन सकेको छैन । देवदहलाई लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोटसँग जोडेर बुद्ध सर्किट विकास गर्ने योजना बने पनि त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि तालिम, पर्यटक तथा प्रकृति पथप्रदर्शक तालिम, होर्डिङ बोर्ड र डिजिटल बोर्ड निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्यटन परिषद्का सूचना अधिकारी जनकराज खनालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा छ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १२ जिल्लाका लागि चार करोड रुपियाँ खर्च गर्ने योजना छ । परिषद्ले विभिन्न जिल्लामा एक सय ५० वटा होर्डिङ बोर्ड र ३० वटा डिजिटल बोर्ड निर्माण गरेको उनले बताए ।

तर प्रचारप्रसारसँगै पर्यटक पुग्ने गन्तव्यमा आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा त्यसको प्रभाव सीमित हुने गरेको पर्यटन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । पर्यटक प्रवेश गर्ने मुख्य नाका बेलहिया र हवाई मार्गबाट रूपन्देही आउने पर्यटकको ठूलो हिस्सा लुम्बिनीबाहेक अन्य गन्तव्यमा लामो समय नबस्ने अवस्थालाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।

पर्यटन डिभिजन कार्यालयका अनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा रूपन्देहीसहित नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा गरी छ जिल्ला पर्छन् । यी जिल्लामा पनि पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि मागअनुसारका धेरै योजना आउने गरेका छन् । सीमित बजेटबाट धेरै योजनालाई समेट्नुपर्ने अवस्थाले एउटै गन्तव्यमा आवश्यक लगानी केन्द्रित गर्न नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा साना आयोजना पनि आवश्यक भए पनि ठूला र सम्भावनायुक्त गन्तव्यमा न्यून बजेटका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्दा पूर्वाधारको आधार तयार हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ । त्यसैले पर्यटकीय गन्तव्य पहिचानपछि प्राथमिकता निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसार बहुवर्षीय र पर्याप्त बजेटसहितका योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाको छ ।