काठमाडौँ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभइ राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय भएको बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सो विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने स्पष्ट पारिन् ।
बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्न नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश हुने बताइन् ।
“यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ”, उनले भनिन्, “मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ आएर अध्ययन गर्न सक्नेगरी यो विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।”
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उनले जानकारी दिइन् । विधेयकले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबीच आवश्यक दूरी कायम राखेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखिन् । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १४ गते अपराह्न १ः०० बस्नेछ ।
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
