सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजस्वी शेरचनले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरेकी छन् ।

विधेयकमाथि समितिमा भएको विस्तृत छलफल, संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभापति शेरचनले आजको बैठकमा पेस गरेकी हुन् ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति शेरचनले समितिले विधेयकका ३३ दफामध्ये २७ दफामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रयोगशालाको संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमता विकास र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक परिमार्जन गरिएको हो ।

सभापति शेरचनले भनिन्, ‘विधेयकको मूल उद्देश्य र मर्मलाई कायम राख्दै यसलाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन समितिबाट आवश्यक संशोधन गरिएको छ ।’

उनले प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहोस् र गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताइन् ।

विधेयकमाथिको छलफलमा विषयविज्ञ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहेको थियो । समितिले विधेयक परिमार्जन गर्दा विज्ञहरूबाट प्राप्त राय–सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएको जनाएको छ ।