सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको अनुचित कर नीतिका कारण नेपालको जुट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा बढाएको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी इन्भेस्टिगेसन’ले स्वदेशी उद्योगमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन् ।

उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरले रोजगारी गुमाउने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिइन् । यसले समग्र कृषिक्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा समेत गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ । तर, सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारले बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभई हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।’

सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुरूप जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज रूपमा प्रवेश पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् ।