सामग्री खोज्नुहोस्

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि स्वास्थ्य मन्त्री दिपेन्द्रकुमार पुन र मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुन र सचिव श्रेष्ठबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ३८ को उपनियम १ (ख) बमोजिम गरिएको सम्झौताले मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कम्तीमा ९० प्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास, आवश्यक जनशक्ति तथा औषधिको उपलब्धता र नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सम्झौतामा कुपोषण न्यूनीकरण, किशोरीमा हुने रक्तअल्पता तथा मातृ–बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पोषणसम्बन्धी उपचार तथा फलोअप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै मातृ, नवजात तथा बाल मृत्युदर घटाउन संस्थागत प्रसूति, दक्ष प्रसूतिकर्मी, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात सघन सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण तथा भौतिक सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल, आयुर्वेद तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गरी सेवा गुणस्तर, पहुँच तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख छ। नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई ध्यानमा राख्दै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला, मुटु रोग तथा क्यान्सरको परीक्षण, उपचार र नियमित फलोअप सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यी सेवाको विस्तार चौमासिक रूपमा गरिने जनाइएको छ।

स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा महामारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको निगरानी र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमता बढाउने तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि पूर्वतयारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि सम्झौतामा समेटिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य तहसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मनोपरामर्श, आत्महत्या रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी सेवाको पहुँच बढाउँदै त्यस्ता सेवालाई स्वास्थ्य प्रणालीमा संस्थागत गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, खोप, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। सचिवले सम्झौताअनुसार भएका कार्यको चौमासिक स्वमूल्याङ्कन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। वार्षिक परिमाणात्मक लक्ष्यलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चौमासिकमा ३० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ५० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ का लागि मातहतका स्वास्थ्य निकायका प्रमुखसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतम, प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र गिरी, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. नुरुल मोहम्मद होदा, बिजौरी आयुर्वेद अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा। प्रवेश श्रीवास्तव, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका निमित्त निर्देशक भुवन कुँवर र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. सुवर्ण आचार्यलगायतसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को व्यवस्थाअनुसार गरिएको सम्झौताले स्वास्थ्य निकायका प्रमुखको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग गरिएको सम्झौतामा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार, मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सुधार, नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या तथा महामारी व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई पनि मुख्य कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ।