सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका सम्भावित राजस्वका क्षेत्रको लगत संकलन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत, पोखरी तथा तालतलैया, उद्यम–व्यवसाय, बजार क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा तथा नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीले गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्भावित आयस्रोतको अध्ययन गरी लगत तयार गर्ने र राजस्वको दायरामा नआएका उद्यम तथा व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने योजना अघि बढाइएको बताए । बजार क्षेत्रमा धेरै व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता व्यवसायलाई दर्ता गराउन आवश्यक परे शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

“गाउँपालिकाको आन्तरिक आयका प्रमुख आधारमध्ये पोखरी, तालतलैया, उद्यम–व्यवसाय, पर्यटन र बजार क्षेत्र हुन्,” उनले भने, “यी क्षेत्रबाट नियमित आम्दानी हुने अवस्था बनाउन सम्भावित स्रोतको पहिचान र व्यवस्थित लगत आवश्यक छ ।” गाउँपालिकाले आफ्ना सबै वडामा रहेका पोखरी तथा तालतलैयाको समेत विस्तृत विवरण तयार गर्ने भएको छ । यसअघि वडा कार्यालयमार्फत विवरण माग गरिए पनि पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसकेपछि नापी, राजस्व, कृषि तथा उद्यम–व्यवसाय शाखाका प्राविधिक परिचालन गरी वडास्तरमै लगत तयार गर्ने योजना बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा सयौँ बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न पोखरी तथा तालतलैया रहेका छन् । रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको नन्दन ताल पनि यही गाउँपालिकामा पर्छ । तर नन्दन तालसहित अधिकांश पोखरी तथा तालतलैयाको स्वामित्व, उपयोग, व्यवस्थापन र राजस्व अवस्थाबारे एकीकृत विवरण नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कतिपय जलक्षेत्र लामो समयदेखि व्यक्ति तथा समूहले उपयोग गर्दै आएका कारण तिनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । जलक्षेत्रको संरक्षणसँगै सम्भाव्यताका आधारमा आयमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा समेत अध्ययन गरिने भएको छ ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई पनि सम्भावित आयस्रोतका रूपमा हेरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै आवश्यकताअनुसार कृषि तथा वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिका भएर बग्ने तुरिया र झरही खोलाबाट आउने बालुवा तथा भस्कटलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरेर राजस्व संकलन गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थ चोरी–तस्करी हुने वा खेर जाने अवस्था अन्त्य गरी प्रचलित कानुनअनुसार ठेक्का बन्दोबस्तमार्फत निकासी गर्न सके गाउँपालिकाको आन्तरिक आयमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र रहेका मुल महेशपुर भन्सार नाका र बिसुनपुरा छोटी भन्सार क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई समेत स्थानीय राजस्व प्रणालीसँग जोड्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए । ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र गाउँपालिकाको राजस्वबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन तथा नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भएकाले आन्तरिक आय वृद्धि आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए ।
“पर्याप्त आन्तरिक आय भए जनप्रतिनिधिले आवश्यकता महसुस गरेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने, “कर्मचारीको तलब–सुविधालगायत नियमित खर्चको सुनिश्चितताका लागि पनि गाउँपालिकाको आफ्नै आम्दानीको आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।”